काठमाडौं, १ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा नेपालमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभाग का अनुसार साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ५२४ उद्योगमा ४० अर्ब २८ करोड ३३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको हो।

विभागका अनुसार यस अवधिमा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट ३५१ उद्योगमा ३ अर्ब २५ करोड ९ लाख रुपैयाँ र अप्रुभल रुटबाट १७३ उद्योगमा ३७ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। प्रस्तावित उद्योगमार्फत २० हजार ८९६ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।

सात महिनाको अवधिमा शेयर पर्चेज एग्रीमेन्ट एसपीए र शेयर सब्सक्रिप्सन एग्रीमेन्ट एसएसए मार्फत ३४ उद्योगमा ४ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भने ३३ उद्योगका लागि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एग्रीमेन्ट (टीटीए) स्वीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ।

माघ महिनामा मात्रै ४९ उद्योगका लागि १ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यसमध्ये अटोमेटिक रुटबाट ३७ उद्योगमा ४४ करोड ९ लाख रुपैयाँ र अप्रुभल रुटबाट १२ उद्योगमा ६० करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको हो।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रका २८८ उद्योगमा सबैभन्दा बढी प्रस्ताव आएको छ। रकमका आधारमा भने कृषिमूलक क्षेत्र अग्रस्थानमा छ, जहाँ १४ उद्योगमा २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। पर्यटन क्षेत्रका १५० उद्योगमा १० अर्ब ८६ करोड, उत्पादनमूलक क्षेत्रका ३५ उद्योगमा २ अर्ब ४० करोड र सेवामूलक क्षेत्रका ३४ उद्योगमा ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।

आकारका आधारमा सात महिनामा ८ ठूला, ८ मध्यम र ५०७ साना उद्योगमा एफडीआई प्रतिबद्धता आएको छ। माघ महिनामा मात्रै ४८ साना र १ ठूला उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। यसले साना उद्योगप्रति विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण उच्च रहेको संकेत गर्छ।

हालसम्म विभागले ७ हजार ७६२ उद्योगमा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरिसकेको छ।

यसैबीच, नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले साउनदेखि माघसम्म १६ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति पाएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता स्वीकृत गरिएको थियो। माघ महिनामा मात्रै ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजान अनुमति दिइएको छ।

त्यसैगरी, सात महिनामा ४ अर्ब १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ। रोयल्टीबापत ७ लाख ९३ हजार १८३ अमेरिकी डलर र १५ करोड ९८ लाख भारतीय रुपैयाँ बाहिर लैजान अनुमति दिइएको छ।

विभागको तथ्यांक अनुसार बिजनेस भिसा लिने विदेशी लगानीकर्ताको संख्या भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। चालु आवको सात महिनामा १ हजार ३८२ जनाले बिजनेस भिसा सिफारिस मागेका छन्, जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ११७ जनाले माग गरेका थिए। विदेशी लगानीकर्ताका प्रतिनिधि तथा डिपेन्डेन्ट भिसा लिनेको संख्या पनि घटेको विभागले जनाएको छ।