काठमाडौं, २२ चैत । दुई तिहाई सहितको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई क्यानडाबाट बैंकिङ विज्ञ जीवन भट्टराईले केही सुझाव दिएका छन् । नेपालमा २ दशक भन्दा लामो समय बैंकको उच्च तहमा विताएका भट्टराई अधिवक्ता समेत हुन् । अध्ययन र अनुभव दुबैले बैंकिङ क्षेत्र र कानून वियषमा निकै लामो अनुभव भएका भट्टराई अहिले एक प्रशिद्ध अमेरिकन बैंकमा कार्यरत छन् ।

उनले केटिएम भ्वाइस मार्फत नयाँ सरकारलाई निम्नानुसारको सुझाव दिएका छन् ।

विश्वभर फैलिएका नेपालीहरू अनुभव, पूँजी र सीपका धनी छन्। उनीहरूलाई वंशज वा जन्मसिद्ध नागरिकताको निरन्तरता दिँदै सम्पत्ति खरिद–बिक्री, शेयर कारोबार तथा ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। यसले देशप्रतिको अपनत्व बढाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ।

ठूला परियोजनामा विश्वसनीय विदेशी कम्पनीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्छ। यसले पूँजी मात्र होइन, प्रविधि र व्यवस्थापन सीप पनि भित्र्याउँछ।

हालको जटिल प्रशासनिक प्रक्रियालाई हटाउँदै लगानी बोर्डलाई एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। निश्चित रकमभन्दा माथिका परियोजनाको अन्तिम स्वीकृति एउटै निकायबाट हुने व्यवस्था आवश्यक छ।

नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र युवा जनशक्ति दुई प्रमुख सम्पत्ति हुन्। पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर छुट, सहुलियत र पूर्वाधार विकासमार्फत विशेष प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

आईटी आउटसोर्सिङ मार्फत देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा आर्जन र कर संकलन दुवै बढाउँछ। त्यसैले यो क्षेत्रलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

नेपाल जलस्रोत अपार सम्भावना भएको क्षेत्र हो। उच्चस्तरीय ‘एकीकृत जलस्रोत विकास प्राधिकरण’ गठन गरी विद्युत उत्पादन, निर्यात र ठूला परियोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। साथै, दीर्घकालमा राज्यको स्वामित्व बढाउने नीति आवश्यक छ।

हालको जातीय आधारको आरक्षणलाई आय–आधारित प्रणालीतर्फ परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसले वास्तविक रूपमा कमजोर वर्गलाई लक्षित सहयोग पुर्‍याउँछ।

केबलकार, जल यातायात, तथा अन्य स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनाहरू स्थानीय तहको स्वामित्वमा सञ्चालन गराउनुपर्छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

नेपाल एडभेन्चर पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ। त्यसका लागि सडक, सञ्चार, सुरक्षा र सेवा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ।

नेपालका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्न सके पर्यटनबाट ठूलो आम्दानी गर्न सकिन्छ।

निजामती कर्मचारी, आयोजना प्रमुख र राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई कार्यसम्पादन करारमा बाँध्नुपर्छ। लगातार कमजोर प्रदर्शन भएमा पदबाट हटाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको कारोबारलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउँदै नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न अख्तियारलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।

सिमेन्ट, ढुंगा–गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगबाट उत्पादनको आधारमा राजस्व संकलन गर्नुपर्छ। यसले राज्यको आय बढाउँछ।

आर्थिक विकासका लागि नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि नयाँ सरकारले यी उपायहरूलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गर्न सके, नेपाल आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ।

नेपालको राज्य संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेपछि पनि धेरै संवैधानिक तथा प्रशासनिक संस्थाहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न यी संस्थाहरूमा संरचनागत र कार्यगत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतन्त्रको आधार हो। तर, न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनामा सुधार आवश्यक देखिन्छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू, कानूनमन्त्री तथा भूतपूर्व न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशबाट मनोनित सदस्यहरू गरी सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

साथै, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन, आचरण र सम्पत्तिको प्रत्येक दुई वर्षमा अनिवार्य छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले न्यायपालिकामा पारदर्शिता र विश्वास बढाउँछ। थप रूपमा, प्रत्येक पाँच वर्षमा न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको अभ्यासले उत्तरदायित्व मजबुत बनाउनेछ।

संवैधानिक परिषद्को वर्तमान संरचनामा “कन्फील्क्ट अफ इन्टे«स्ट” को समस्या देखिन्छ, विशेषगरी प्रधानन्यायाधीशको सहभागितामा। त्यसैले परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने वा भूमिका पुनःपरिभाषित गर्ने विषयमा बहस आवश्यक छ।

उपसभामुख प्रायः विपक्षी दलबाट हुने भएकाले सन्तुलन कायम हुन्छ। तर, यसको सट्टा राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक अनुभवी, विशिष्ट श्रेणीका सेवानिवृत्त व्यक्तिलाई समावेश गर्ने वा परिषद्को सदस्य संख्या घटाउने विकल्प पनि विचारणीय छन्।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भूतपूर्व कर्मचारी वा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनु भन्दा स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई अवसर दिनु उपयुक्त हुन्छ।

कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा प्राप्त गरी आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरेका, कुनै लाभको पदमा नरहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा संस्थाको विश्वसनीयता बढ्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई सानो, दक्ष र विशेषज्ञ केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ। गर्भनरको नेतृत्वमा अर्थशास्त्र र कानून क्षेत्रमा दक्ष तीन जना विज्ञ सदस्यसहित पाँच सदस्यीय बोर्ड प्रभावकारी हुन सक्छ।

बैंकभित्रकै कर्मचारीहरूलाई बोर्डमा नियुक्त नगरी बाह्य विज्ञहरूलाई अवसर दिँदा नयाँ सोच, नवीनता र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। साथै, डेपुटी गर्भनरमध्ये एक जना आन्तरिक कर्मचारी र अर्को बाह्य अर्थविज्ञ नियुक्त गर्ने सन्तुलित व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ।

सरकारद्वारा नियुक्त हुने सबै पदाधिकारीहरूसँग स्पष्ट कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत सूक्ष्म मूल्यांकन गर्ने र हरेक दुई वर्षमा पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रणालीले कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व बढाउनेछ।

नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो। ऊर्जा क्षेत्र राष्ट्रको समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ। निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरे पनि दीर्घकालमा यसको स्वामित्व राष्ट्रकै हुनुपर्छ।

त्यसैले, ३० वर्षपछि जलविद्युत आयोजनाहरूको स्वामित्व राज्यमा हस्तान्तरण गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। साथै, उच्चस्तरीय विज्ञहरूको समूहमार्फत अनुगमन र सञ्चालन गर्ने संयन्त्र निर्माण आवश्यक छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई उनीहरूको मूल नागरिकताको आधारमा (वंशज वा जन्मसिद्ध) नागरिकताको निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। यसले उनीहरूको लगानी, ज्ञान र सीपलाई देशको विकासमा प्रयोग गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

उनीहरूलाई संवैधानिक पदबाहेक अन्य सरकारी नियुक्तिमा अवसर दिन सकिन्छ। उदाहरणका रूपमा रघुराम राजन जस्ता व्यक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिएर आफ्नो देशको सेवा गरेका छन्।

साथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि अनिवार्य मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नु र निश्चित अवधिसम्म बसोबास गरेका विज्ञहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिमा सहभागी गराउने नीति पनि उपयोगी हुन सक्छ।

नेपालमा सुशासन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न संवैधानिक तथा प्रशासनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना अनिवार्य छ। दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विशेषज्ञताको आधारमा संस्थागत सुधार गरिएमा मात्र राज्यप्रति जनविश्वास बढ्न सक्छ।

अबको आवश्यकता भनेको केवल संरचना बनाउने होइन, ती संरचनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति हो।