काठमाडौं, २३ वैशाख । अटोमोवाइल वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको स्टिकर अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालबीच विस्तृत छलफल भएको छ।

मिति २०८३ वैशाख २२ गते नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग भेटगरी उक्त विषयमा धारणा आदानप्रदान गरेको हो।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले एमआरपीसहितको स्टिकर व्यवस्था लागू हुँदा अटोमोवाइल उत्पादन र आयात क्षेत्र थप व्यवस्थित, स्वच्छ र पारदर्शी हुने बताएका छन्। उनले यसले सरकारी राजश्व वृद्धि गर्नुका साथै आधिकारिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने धारणा राखे। साथै, नाडा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन नीतिमा अघि बढ्न इच्छुक रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

उप्रेतीका अनुसार हाल नेपालमा सिकेडी ९ऋप्म्० मोडेलमा चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन भइरहेको छ भने टायर, लुब्रिकेन्ट्स र ब्याट्रीजस्ता सामग्री समेत स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेका छन्।

यता मन्त्री यादवले नाडाले उठाएका सुझावहरू महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै वर्तमान परिस्थितिमा यसको कार्यान्वयनका व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर केही समयका लागि व्यवस्था पछाडि सारिने जानकारी दिइन्। उनले तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्दै आगामी निर्णयसम्मका लागि सहज वातावरण बनाइने आश्वासन दिइन्।

छलफलमा व्यवसायीहरूले अटोमोवाइल स्पेयर पार्ट्स एकैपटक ठूलो संख्यामा आयात हुने भएकाले प्रत्येक वस्तुमा स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने बताएका थिए। साथै, भन्सार यार्डभित्रै स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक पूर्वाधार, जस्तै बण्डेड वेयरहाउसको अभावमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योतिले एमआरपी र स्टिकर सम्बन्धी सुझाव पहिलोपटक नाडाले नै सरकारलाई दिएको जानकारी दिए। त्यसैगरी, नाडाका सचिव मेघराज पौडेलले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए।

यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत ३० गते जारी गरेको सूचनामा विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने, बिक्री गर्दा बिल अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने तथा स्वदेशी उद्योगले उत्पादनकै क्रममा प्याकेजिङमा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल र म्याद स्पष्ट देखिने स्थायी लेबल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

छलफलमा नाडाका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरू दिवाकर मिश्र, नवीन पारख र नारायणप्रसाद पौडेलको पनि उपस्थिति रहेको थियो।