यातायात व्यवस्था विभागले देशभर सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोक्न निर्देशन दिएको छ। विभागले बिहीबार सातै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता नगर्न आग्रह गरेको हो।

विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुख्य सहरहरूमा ट्राफिक चाप, वायु प्रदूषण र सवारी अव्यवस्था तीव्र बन्दै गएको छ। बढ्दो सवारी संख्या र कमजोर व्यवस्थापनका कारण दैनिक आवागमन प्रभावित भइरहेको निष्कर्षसहित विभागले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।

सार्वजनिक यातायातको विस्तारसँगै सडक पूर्वाधार, पार्किङ व्यवस्थापन र ट्राफिक नियन्त्रण प्रणालीले आवश्यक गति लिन नसकेको विभागको भनाइ छ। इन्धनको बढ्दो मूल्य र सञ्चालन खर्चले पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र थप दबाबमा परेको उल्लेख गरिएको छ।

विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै वातावरणीय प्रभाव, अत्यधिक सवारी चाप, सडकको अवस्था वा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक परे सवारी दर्ता रोक्न सकिने जनाएको छ। यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार अहिले सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता स्थगित गरिएको हो।

निर्णयअनुसार अब पेट्रोलियम इन्धनमा चल्ने सार्वजनिक सवारी मात्रै होइन, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता पनि अर्को सूचना नआएसम्म रोकिने भएको छ। विभागले प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई नयाँ दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।

विभागका निर्देशक मणिराम भुसालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित, सुरक्षित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको उल्लेख गरिएको छ।