डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा गैरकानुनी धनसम्पत्ति र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूको प्रवेश रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कदम चालेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणालीसँग जोडिएका संस्थाहरूको स्वामित्व, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा संलग्न व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जेठ १८ गते परिपत्र जारी गर्दै ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मा संशोधन गरेको छ । भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार उपयोग गरी उपयुक्तता मापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले लगानीको सीमा तोकेको छ । कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी राख्ने वा शेयर खरिद गर्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु अनिवार्य हुनेछ । त्यस्तै संस्थाको सञ्चालक, अध्यक्ष वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुने व्यक्तिको कानुनी हैसियत, वित्तीय अवस्था र व्यक्तिगत पृष्ठभूमि खुल्ने कागजात पेश गर्नु पनि अपरिहार्य बनाइएको छ ।

पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीको वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहेका व्यक्तिको विवरण पनि केन्द्रीय बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष, संस्थामाथि प्रभाव पार्ने जुनसुकै व्यक्तिको पहिचान पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले विशेष जोड दिएको छ ।

माग गरिने विवरणको दायरा निकै फराकिलो छ । नाम, ठेगाना र पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था र वित्तीय आचरणसम्मका कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । नेपाल वा विदेशमा कुनै फौजदारी मुद्दा, अनुसन्धान वा न्यायिक कारबाहीमा संलग्नता छ भने त्यसको पूरा ब्यहोरा खुलाउनु अनिवार्य छ । अदालतको आदेशबमोजिम बाँकी रहेका कर, जरिवाना वा सरकारी दायित्व, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको वा नपरेको स्थिति र विदेशमा सम्पत्ति वा व्यावसायिक हित रहेको विवरण पनि लुकाउन पाइने छैन ।

यो व्यवस्था नवआगन्तुक मात्रलाई नभई हाल कार्यरत पदाधिकारी र लगानीकर्तालाई पनि समान रूपमा लागू हुनेछ । निर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि सम्बन्धित संस्थाहरूले आफ्ना विद्यमान सञ्चालक, लगानीकर्ता र वास्तविक धनीहरूको विवरण अद्यावधिक गरी विभागमा बुझाउनु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै संस्थागत सुशासन र जवाफदेहिता कायम राख्न यो कदम अपरिहार्य भएको थियो । यस व्यवस्थाले भुक्तानी संस्थाहरूको स्वामित्व संरचना खुला बन्ने, नियामकीय निगरानी थप चुस्त हुने र समग्र वित्तीय प्रणालीमाथि सर्वसाधारणको भरोसा बढ्ने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ ।