नेपालमा ठूलो क्षमताका डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने विषय पछिल्ला महिनाहरूमा नीति निर्मातादेखि निजी क्षेत्रसम्मको चासोको केन्द्र बनेको छ। विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीहरूले पनि नेपालमा आधुनिक डाटा सेन्टर निर्माणको सम्भावनाबारे सरकारसँग छलफल तीव्र बनाएका छन्। यसैक्रममा वैशाख महिनामा बिचुटेन डाटा भोल्टले करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा नेपालमा टियर–४ स्तरको हाइपरस्केल डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। कम्पनीले काठमाडौंको चोभार र वीरगञ्जमा गरी दुई स्थानबाट सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

विश्वभर कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै डाटा सेन्टरको आवश्यकता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने तस्बिर, भिडियो, इमेल, अनलाइन बैंकिङको विवरण, च्याटबोटसँगको संवाद वा मोबाइल एपमार्फत गरिने हरेक डिजिटल गतिविधि अन्ततः कुनै न कुनै डाटा सेन्टरमै सुरक्षित रूपमा भण्डारण हुन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, इन्टरनेट र डिजिटल सेवाको सम्पूर्ण पूर्वाधार सञ्चालन गराउने केन्द्र नै डाटा सेन्टर हो।

डाटा सेन्टर केवल कम्प्युटर राखिएको भवन मात्र होइन। त्यहाँ हजारौँ सर्भर, स्टोरेज प्रणाली, नेटवर्क उपकरण र उच्च गतिको सञ्चार पूर्वाधार निरन्तर सञ्चालनमा हुन्छ। ती उपकरण एक सेकेन्ड पनि नरोकी वर्षभरि चलिरहने भएकाले भरपर्दो विद्युत आपूर्ति र अत्याधुनिक शीतलीकरण प्रणाली यसको अनिवार्य आधार मानिन्छ। यही कारण डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ऊर्जा र ताप व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बन्छ।

नेपाललाई क्षेत्रीय डाटा सेन्टर गन्तव्य बनाउने अवधारणा राजनीतिक तहमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमै नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रमुख डाटा सेन्टर केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। जलविद्युत, चिसो मौसम र भौगोलिक अवस्थिति उपयोग गरेर नेपाललाई केवल विद्युत निर्यात गर्ने देश नभई डिजिटल कम्प्युटिङ सेवा निर्यात गर्ने मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सकिने दाबी गरिएको छ।

सरकारले पनि पछिल्ला नीतिगत दस्तावेजमा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ। बजेटमार्फत कृत्रिम बौद्धिकता पूर्वाधार विकास, उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ स्रोत निर्माण तथा स्वदेशी प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिए अतिरिक्त जलविद्युतको उपयोगसँगै वैदेशिक लगानी, डिजिटल सेवा निर्यात र सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।

डाटा सेन्टर मुख्यतः तीन प्रकारका हुन्छन्। पहिलो, कुनै कम्पनीले आफ्नै आवश्यकताका लागि सञ्चालन गर्ने इन्टरप्राइज डाटा सेन्टर। दोस्रो, विभिन्न कम्पनीले एउटै पूर्वाधार भाडामा प्रयोग गर्ने कोलोकेसन डाटा सेन्टर। तेस्रो, विश्वका ठूला क्लाउड सेवा प्रदायकले सञ्चालन गर्ने हाइपरस्केल डाटा सेन्टर। अहिले नेपालले आकर्षित गर्न खोजिरहेको लगानी यही तेस्रो श्रेणीको हो, जसले अत्यधिक कम्प्युटिङ क्षमता र ठूलो परिमाणमा विद्युत खपत गर्छ।

नेपालसँग डाटा सेन्टर उद्योगका लागि केही प्राकृतिक फाइदाहरू रहेको तर्क विज्ञहरूले पनि गर्दै आएका छन्। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको तुलनात्मक रूपमा चिसो मौसमले शीतलीकरण खर्च घटाउन सक्छ। त्यस्तै, जलविद्युतबाट उत्पादन हुने हरित ऊर्जाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीको कार्बन न्यूनीकरण लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको भौगोलिक अवस्थिति पनि कम लेटेन्सीमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावित आधारका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि सम्भावनासँगै चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। विकसित मुलुकमा डाटा सेन्टर विस्तारसँगै पानीको अत्यधिक प्रयोग, ऊर्जा खपत, ध्वनि प्रदूषण, विद्युतीय फोहोर र स्थानीय वातावरणमा पर्ने असरबारे बहस तीव्र बनेको छ। त्यसैले नेपालले डाटा सेन्टरलाई केवल लगानीको अवसरका रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक प्रभावका आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।