काठमाडौं — नेपालमा कम्पनीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम व्यवस्थापनलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले कमाएको नाफाको केही हिस्सा सामाजिक काममा लगाउने अभ्यासलाई अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विषयमा सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्म छलफल अघि बढेको छ ।

हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र अन्य उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था अनुसार सीएसआर सञ्चालन हुँदै आएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार वार्षिक खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैबीच, सरकारले हालै तयार पारेको कम्पनी कानुनको मस्यौदामा सबै कम्पनीको सीएसआर रकमलाई एकै कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले नाफाको १ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

उक्त कोषबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक उत्थानका क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर कोष सञ्चालन र सरकारी नियन्त्रणको संरचनाबारे भने निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

विशेषज्ञहरूले सीएसआरलाई सरकारी बजेटसरह नबनाई निजी क्षेत्रको सहभागितासहित पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । हालको मस्यौदा छलफलको चरणमा रहेकाले सरोकारवालाबीच सहमति जुटाएर अन्तिम रूप दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।