काठमाडौं — कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्न केवल नीति बनाउनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा विश्वास, संवाद र दीर्घकालीन सोच अनिवार्य हुन्छ । नीतिगत निर्णयहरू व्यक्तिगत बुझाइ, आवेग वा एकतर्फी दृष्टिकोणका आधारमा होइन, तथ्य, अध्ययन र सरोकारवालासँगको गहिरो छलफलका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने धारणा अहिले झन् सान्दर्भिक बनेको छ ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरू आपसमा जोडिएका हुन्छन् । शेयर बजार केवल लगानीको माध्यम मात्र होइन, देशको आर्थिक विश्वासको प्रतिबिम्ब पनि हो । जब बजार अस्थिर हुन्छ वा अनिश्चितता बढ्छ, त्यसको असर सिधै लाखौँ साना तथा ठूला लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पर्छ । त्यति मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा नयाँ लगानीकर्ताले बजारप्रति विश्वास गुमाउने र पूँजी प्रवाह घट्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले अन्ततः आर्थिक विस्तारको गतिलाई नै प्रभावित गर्छ ।

त्यसैगरी उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रमा लिइने नीतिहरूले रोजगारी, उत्पादन र निर्यात क्षमतासमेत निर्धारण गर्छन् । यदि नीतिगत वातावरण अनिश्चित, दबाबपूर्ण वा अस्थिर हुन्छ भने लगानीकर्ताले नयाँ उद्योग विस्तार गर्नेभन्दा पनि जोखिम न्यूनीकरणतर्फ ध्यान दिन थाल्छन् । यसले उत्पादन क्षमतामा कमी ल्याउने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जनामा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसको प्रभाव अन्ततः आम नागरिकको जीवनस्तरमा देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि दीर्घकालीन र प्रविधिमैत्री उपाय आवश्यक हुन्छ । केवल कडाइ वा निषेधात्मक नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन । उदाहरणका लागि, ठूला दरका नगद नोट क्रमशः घटाउँदै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाउन सकिन्छ । यसले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने, प्रत्येक लेनदेनको अभिलेख सुरक्षित गर्ने र कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ । डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्र घट्ने सम्भावना पनि बढ्छ ।

वैधानिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा त्यसलाई सुरक्षित, सहज र आकर्षक बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । बैंकिङ प्रणाली र पूँजी बजारमार्फत हुने लगानी पहिले नै नियमनको दायराभित्र हुन्छन्, त्यसैले तिनलाई थप विश्वासयोग्य बनाउनु आवश्यक हुन्छ । लगानीकर्ताको विश्वास घटेमा पूँजी पलायन हुने जोखिम रहन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

बलियो अर्थतन्त्रका लागि उद्योग, व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्र र पूँजी बजारबीच सन्तुलन अनिवार्य हुन्छ । यीमध्ये कुनै एक क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर अर्को क्षेत्र बलियो बन्न सक्दैन । आर्थिक प्रणाली एकअर्कासँग जोडिएको संरचना भएकाले कुनै पनि असन्तुलनले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ।

राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक नभई सहकार्यात्मक हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई केवल करदाता वा नियमनको विषयका रूपमा होइन, विकासको साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । जब सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण बन्छ, तब मात्र लगानी विस्तार हुन्छ, उद्योग फस्टाउँछ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार लगानीमैत्री वातावरण हो । नीति स्पष्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य भएमा मात्र लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । विश्वास बढेपछि लगानी बढ्छ, लगानीले उत्पादन बढाउँछ, उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ र अन्ततः राज्यको राजस्व बढ्दै जान्छ । त्यसैले आर्थिक नीति बनाउँदा तत्कालीन दबाबभन्दा दीर्घकालीन स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।