काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समयअनुकूल, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसदीय छलफलको चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएसँगै अब केन्द्रीय बैंकको संरचना, नेतृत्व चयन, नियमन क्षमता र मौद्रिक नीतिको सञ्चालन प्रणालीबारे विस्तृत बहस हुने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा समितिमा पठाएको हो। विधेयकमाथि हालसम्म १८ जना सांसदले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। ती प्रस्तावले राष्ट्र बैंकको संस्थागत संरचनादेखि डिजिटल मुद्रा र गभर्नर नियुक्तिसम्मका विषयलाई समेटेका छन्।

संशोधन प्रस्तावहरूले देखाएको मुख्य बहस राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचना र संस्थागत सन्तुलनमा केन्द्रित छ। केही सांसदहरूले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल घटाएर चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। लामो कार्यकालले संस्थागत स्थायित्व दिए पनि जवाफदेहिता र नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा हाल रहेको दुई जना डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाएर तीन जना पुर्‍याउने प्रस्ताव पनि आएको छ। प्रस्तावअनुसार दुई जना राष्ट्र बैंकभित्रकै कार्यकारी निर्देशकबाट र एक जना बाह्य क्षेत्रका वित्तीय विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले केन्द्रीय बैंकमा आन्तरिक अनुभवसँगै नयाँ विशेषज्ञता भित्र्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

सञ्चालक समिति संरचनामा पनि फरक–फरक धारणा आएका छन्। सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा सञ्चालक समिति विस्तार गरी नौ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था राखिएको छ। तर केही सांसदहरूले ठूलो संरचनाले निर्णय प्रक्रिया जटिल बनाउन सक्ने भन्दै हालकै सात सदस्यीय संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

केही संशोधन प्रस्तावले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा समावेशिताको विषय पनि उठाएका छन्। गैर–कार्यकारी सञ्चालकमध्ये महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गर्दै केही सांसदहरूले कम्तीमा एक वा दुई जना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि बहसमा आएको छ। विशेषगरी वाणिज्य बैंकका उच्च पदाधिकारी वा ठूलो सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई तत्कालै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा आउन रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नियामक निकाय र वित्तीय संस्थाबीच स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन खोजेको देखिन्छ।

विधेयकमाथिका संशोधन प्रस्तावहरूले राष्ट्र बैंक नेतृत्वका लागि आवश्यक योग्यताको दायरा पनि फराकिलो बनाउन खोजेका छन्। परम्परागत रूपमा अर्थशास्त्र, बैंकिङ र वित्त क्षेत्रमा सीमित रहेको योग्यतामा सूचना प्रविधि, डिजिटल बैंकिङ, इन्जिनियरिङ, कृषि र वातावरणजस्ता नयाँ क्षेत्रका विज्ञलाई समेत समेट्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ।

प्रविधिको तीव्र विकाससँगै केन्द्रीय बैंकको भूमिका परिवर्तन भइरहेकाले डिजिटल वित्तसम्बन्धी कानुनी आधार बलियो बनाउने विषय पनि विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। सांसदहरूले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) लाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा निजी क्रिप्टोकरेन्सी र अनधिकृत भर्चुअल सम्पत्तिको कारोबारमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय र त्यसको निगरानी प्रणालीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ। केही सांसदहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तथा यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रत्येक तीन महिनामा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

गभर्नर पदमुक्त गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव परेको छ। हाल रहेको जाँचबुझ समितिको संरचनालाई परिवर्तन गर्ने सरकारी प्रस्तावमाथि केही सांसदहरूले फरक धारणा राखेका छन्। उनीहरूले यस्तो व्यवस्था राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासँग जोडिएको विषय भएकाले थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मुख्य चुनौती भनेको केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै बदलिँदो वित्तीय प्रणालीअनुसार संस्थागत सुधार गर्नु हो। डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय प्रविधि र नयाँ आर्थिक उपकरणको विस्तारसँगै राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता विस्तार आवश्यक भए पनि नेतृत्व चयन र संरचनागत परिवर्तनमा राजनीतिक प्रभावको जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संसदीय समितिमा हुने आगामी छलफलले राष्ट्र बैंकको भावी स्वरूप निर्धारण गर्नेछ। संरचना विस्तार, नेतृत्व सुधार, डिजिटल वित्त नियमन र मौद्रिक नीतिको पारदर्शितासम्बन्धी प्रस्तावहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न सके संशोधनले केन्द्रीय बैंकलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अब समितिले सांसदहरूले दिएका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ। त्यसपछि मात्र राष्ट्र बैंक ऐनको तेस्रो संशोधनले अन्तिम कानुनी रूप पाउनेछ।