सरकार गठन भएको केही महिनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रसँग औपचारिक संवाद अघि बढाएका छन्। यसअघि उद्योगी–व्यवसायीसँग दूरी कायम गर्ने नीति लिएको सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको संकेत गर्दै छलफल सुरु गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर अर्थतन्त्रको अवस्था, लगानी वातावरण र व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए। छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले लगानी विस्तारका चुनौती, नीतिगत अवरोध र सरकारसँगको समन्वय आवश्यकताबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।

यसअघि सरकार र निजी क्षेत्रबीच देखिएको दूरीले व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी व्यवसायमाथि भएको क्षति र त्यसपछि सरकारबाट भएको कडाइका कारण उद्योगी–व्यवसायी थप असहज अवस्थामा पुगेका थिए। लगानी गर्ने कि नगर्ने, विस्तार गर्ने कि जोखिम घटाउने भन्ने विषयमा निजी क्षेत्र अन्योलमा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ थियो।

सरकार गठनपछि निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद कम हुँदा सरकार उद्योगी–व्यवसायीप्रति सकारात्मक छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो। तर प्रधानमन्त्री आफैंले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर समस्या सुनेपछि व्यवसायीहरूले यसलाई संवादको सुरुवातका रूपमा लिएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न निजी लगानी, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न बाध्य भएको विश्लेषण गरिएको छ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई अलग राखेर आर्थिक सुधार सम्भव नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि निजी क्षेत्रले सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको महसुस गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक घनश्याम ओझाले प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको बताए। उनका अनुसार उद्योग–व्यवसायलाई देश निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा सरकारले हेरेको र लगानीकर्तालाई अनावश्यक डरको वातावरण नरहने आश्वासन दिइएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफल आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, उद्योग सञ्चालन सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो।

सरकारले निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेका नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उद्योगी–व्यवसायीले पनि सरकारसँग विश्वासको वातावरण निर्माण भए लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन सक्ने बताएका छन्।

तर, निजी क्षेत्रसँगको संवादले मात्र तत्काल लगानी बढ्ने अवस्था नरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। व्यवसायीको विश्वास पुनःस्थापित गर्न स्थिर नीति, स्पष्ट कार्यान्वयन प्रक्रिया, प्रशासनिक सहजता र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक हुनेछ।

प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो पहललाई सरकार र निजी क्षेत्रबीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अबको चुनौती भनेको छलफलमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई वास्तविक सुधारमा बदल्नु हुनेछ।