काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सकारात्मक र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालको रहेको जनाएको छ। महासंघले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलन र आर्थिक वृद्धिबीच तालमेल कायम गर्ने प्रयास नीतिले गरेको बताएको छ।

सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तार आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिले व्यवसाय विस्तारका लागि केही सहज व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषयहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने अत्यधिक दायित्व घटाउने व्यवस्था, समस्याग्रस्त उद्योगका कर्जा व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनर्संरचनाका प्रावधानले व्यवसायीलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, सेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थागत क्षमताका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था र ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा सहज बनाउने निर्णयले लगानी वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ।

तर, साना तथा मझौला व्यवसायसहित विभिन्न क्षेत्रका कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशिका आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर, बैंक दर, सीआरआर र एसएलआरलगायत प्रमुख व्यवस्थाहरू यथावत् राखिएकाले नीतिगत स्थिरता कायम हुने महासंघले जनाएको छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महासंघले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नभएसम्म आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन नसक्ने उसको भनाइ छ।

कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था तथा वाचलिस्ट र ब्ल्याकलिस्टसम्बन्धी प्रावधानलाई थप व्यावहारिक बनाउनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ। साथै वित्तीय क्षेत्र सुधार, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन र जोखिम साझेदारी संयन्त्र विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाउन सरकार र राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।