काठमाडौं — हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न दिइएको अनुमति कानूनविपरीत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।

कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिइएको विषयमा परेको रिटमाथि सर्वोच्चले २०८३ वैशाख १५ मा आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको हो।

पूर्णपाठमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले कानूनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको औंल्याइएको छ।

सर्वोच्चका अनुसार धितोपत्र बोर्डले कम्पनीसम्बन्धी विवरण पर्याप्त अध्ययन र परीक्षण नगरी प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको थियो।

त्यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि प्रचलित कानूनविपरीत हिमालयन रिलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसमक्ष सिफारिस गरेको अदालतको ठहर छ।

नियामक निकायबाट भएका यस्ता कानूनविपरीत निर्णयले धितोपत्र बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउनुका साथै संस्थागत सुशासनमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

हिमालयन रिलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइँदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाल थिए।

कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी २०६ रुपैयाँका दरले ३ करोड कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको थियो।

कम्पनीको प्रिमियम आईपीओ रोक्न माग गर्दै २०८० मंसिर ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।