काठमाडौं — बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि सोही अनुपातमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ। निक्षेप तीव्र गतिमा बढ्दा कर्जा विस्तार सुस्त रहनुले बैंकहरूसँग पैसा भए पनि त्यसलाई ऋणका रूपमा बजारमा परिचालन गर्न चुनौती बढेको देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीका अधिकांश ब्याजदर एक वर्षअघिको तुलनामा घटेको देखाएको छ। ट्रेजरी बिल, अन्तरबैंक कारोबार, आधारदर, निक्षेप र कर्जा ब्याजदर सबै ओरालो लागेका छन्।

यसको सबैभन्दा स्पष्ट संकेत वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा वृद्धिबाट देखिन्छ। एक वर्षअघि ६५ खर्ब ३० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको निक्षेप बढेर करिब ७४ खर्ब ९८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् एक वर्षमा निक्षेप करिब ९ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।

यस अवधिमा निक्षेपको वृद्धि करिब १४.८ प्रतिशत देखिन्छ।

तर, सोही अवधिमा कर्जा विस्तार भने निकै सुस्त रह्यो। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ४९ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ५२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षमा कर्जा करिब ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थपिएको हो।

यसअनुसार कर्जा वृद्धि ६.३३ प्रतिशतमा सीमित छ। अर्थात् निक्षेपको वृद्धिदर कर्जाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी छ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, बैंकमा थपिएको प्रत्येक एक रुपैयाँ कर्जाको तुलनामा करिब तीन रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ निक्षेप थपिएको देखिन्छ। यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थपिँदै गएको छ।

सामान्य रूपमा कुल कर्जालाई कुल निक्षेपसँग तुलना गर्दा पनि बैंकहरूमा पैसा थुप्रिँदै गएको संकेत देखिन्छ। एक वर्षअघि निक्षेपको करिब ७६ प्रतिशत बराबर कर्जा रहेकोमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो अनुपात करिब ७१ प्रतिशतमा झरेको छ। यो राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्ने नियामकीय कर्जा–निक्षेप अनुपात भने होइन, तर निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार कमजोर रहेको अवस्था यसले स्पष्ट पार्छ।

ऋणी खोज्दै बैंक, ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा

कर्जाको माग सुस्त हुँदा बैंकहरूबीच नयाँ ऋणी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर आधारदर र कर्जा ब्याजदरमा परेको देखिन्छ।

वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर एक वर्षअघिको ६.०९ प्रतिशतबाट घटेर ४.८८ प्रतिशतमा झरेको छ। एक वर्षमै आधारदर १.२१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो।

यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूको भारित औसत कर्जा ब्याजदर ७.९९ प्रतिशतबाट ६.६४ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात् एक वर्षमा औसत कर्जा ब्याजदर १.३५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ।

निक्षेप ब्याजदर पनि घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको भारित औसत निक्षेप ब्याजदर ४.२९ प्रतिशतबाट ३.२९ प्रतिशतमा आएको छ।

यसले बैंकहरूलाई निक्षेप जुटाउन पहिलेको जस्तो उच्च ब्याज दिनुपर्ने दबाब नरहेको संकेत गर्छ। उल्टै, अहिले बैंकहरूको मुख्य चुनौती उपलब्ध रकमलाई कर्जाका रूपमा परिचालन गर्नु बनेको छ।

निक्षेप र कर्जा ब्याजदरबीचको अन्तर पनि केही साँघुरिएको छ। एक वर्षअघि औसत कर्जा र निक्षेप ब्याजदरबीच करिब ३.७० प्रतिशत बिन्दुको अन्तर रहेकोमा अहिले यो करिब ३.३५ प्रतिशत बिन्दुमा आएको छ।

यसको अर्थ बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज मात्रै घटाएका छैनन्, ऋणी आकर्षित गर्न कर्जाको ब्याजदर पनि थप घटाइरहेका छन्।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ। विकास बैंकहरूको औसत आधारदर ८.२९ प्रतिशतबाट ६.८६ प्रतिशतमा झरेको छ भने वित्त कम्पनीहरूको आधारदर ९.०२ प्रतिशतबाट ७.१६ प्रतिशतमा आएको छ।

विकास बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर ९.४० प्रतिशतबाट ७.७१ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीहरूको १०.२२ प्रतिशतबाट ८.९० प्रतिशतमा झरेको छ।

ट्रेजरी बिल र अन्तरबैंक ब्याजदर पनि न्यून

अल्पकालीन वित्तीय बजारका सूचकले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको देखाउँछन्।

९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.९४ प्रतिशतबाट घटेर २.६४ प्रतिशतमा आएको छ। बैंकहरूबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर पनि २.९९ प्रतिशतबाट २.७३ प्रतिशतमा झरेको छ।

अन्तरबैंक ब्याजदर न्यून रहनु सामान्यतया बैंकहरूलाई छोटो अवधिका लागि रकम जुटाउन समस्या नरहेको संकेत हो। त्यस्तै, ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घट्नु सुरक्षित लगानी उपकरणमा बैंकहरूको उच्च माग रहेको संकेत मान्न सकिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारमार्फत पटक–पटक निक्षेप संकलन गर्दै प्रणालीबाट तरलता तान्ने प्रयास गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा रकमको उपलब्धता उच्च नै देखिएको छ।

यसले केही वर्षअघिको अवस्थाभन्दा ठीक उल्टो चित्र देखाउँछ। त्यतिबेला बैंकहरू निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा थिए। अहिले भने पैसा जुटाउनेभन्दा ऋणी खोज्ने प्रतिस्पर्धा बढी देखिन्छ।

सस्तो ऋण हुँदाहुँदै किन बढेन कर्जा?

सामान्य अवस्थामा ब्याजदर घटेपछि व्यवसाय र व्यक्तिले बढी ऋण लिने अपेक्षा गरिन्छ। तर कर्जा वृद्धि ६.३३ प्रतिशतमा सीमित रहनुले सस्तो ब्याज मात्रै कर्जा माग बढाउन पर्याप्त नभएको देखाएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत कमजोर हुँदा नयाँ लगानीका लागि ऋण माग्ने प्रवृत्ति पनि सुस्त छ।

धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका बेला नयाँ उद्योग विस्तार, मेसिनरी खरिद वा उत्पादन क्षमता बढाउन ऋण लिन व्यवसायी उत्साहित हुँदैनन्।

उपभोक्ताको माग कमजोर रहँदा व्यापारिक कारोबारमा पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। बजारमा बिक्रीको निश्चितता नहुँदा व्यवसायीले ऋण लिएर नयाँ लगानी गर्ने जोखिम कम लिन चाहन्छन्।

निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने आत्मविश्वास पनि पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन। नीतिगत अनिश्चितता, सरकारी पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था, सीमित लगानी अवसर र समग्र व्यवसायिक वातावरणले नयाँ कर्जा मागलाई प्रभावित गरिरहेको देखिन्छ।

घरजग्गा, निर्माण तथा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अपेक्षित गतिशीलता नआउनुले पनि बैंक कर्जा विस्तारमा असर पारेको छ।

बैंक पनि ऋण दिन हतारमा छैनन्

कर्जाको माग कमजोर हुनु मात्रै समस्या होइन। पछिल्ला वर्षमा निष्क्रिय कर्जा बढेपछि बैंकहरू पनि ऋण स्वीकृतिमा पहिलेभन्दा बढी सतर्क बनेका छन्।

ऋणीको नगद प्रवाह, वित्तीय अवस्था, ऋण तिर्ने क्षमता र परियोजनाको सम्भाव्यता बैंकहरूले कडाइका साथ मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्।

त्यसैले व्यवसायी ऋण लिन तयार र बैंकसँग पैसा उपलब्ध भए पनि ऋणीले बैंकको मापदण्ड पूरा नगरेमा कर्जा प्रवाह हुन सक्दैन।

केही बैंकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपातको दबाब पनि कर्जा विस्तारको अर्को चुनौती बनेको छ। पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै नियामकीय पुँजी सीमा नजिक रहेका बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्न सक्दैनन्।

यसले अहिलेको कर्जा सुस्ततालाई केवल ‘बैंकमा पैसा थुप्रियो’ भन्ने एक कारणबाट मात्रै व्याख्या गर्न नसकिने देखाउँछ।

रेमिट्यान्सले निक्षेप थपिँदै

कर्जा माग सुस्त रहे पनि बैंकमा निक्षेप थपिने क्रम रोकिएको छैन। यसको प्रमुख आधारमध्ये एक रेमिट्यान्स प्रवाह हो।

विदेशबाट भित्रिने रकमको ठूलो हिस्सा अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमै पुग्ने भएकाले रेमिट्यान्स बढ्दा बैंकको निक्षेप पनि बढ्छ।

वैकल्पिक लगानीका अवसर सीमित हुँदा सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंकमै पैसा राख्ने प्रवृत्ति कायम छ, यद्यपि निक्षेप ब्याजदर घट्दै गएको छ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार समग्र बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप ८२ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

वाणिज्य बैंकहरूमध्ये कुल निक्षेपका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि छ। बैंकको निक्षेप करिब ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको करिब ६ खर्ब ८१ अर्ब र नबिल बैंकको करिब ६ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ।

निक्षेप वृद्धिदरमा भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ३७.९९ प्रतिशतसहित पहिलो स्थानमा देखिएको छ। त्यसपछि नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक छन्।

कर्जामा नबिल अगाडि, वृद्धिदरमा माछापुच्छ्रे

कुल कर्जा लगानीका आधारमा नबिल बैंक पहिलो स्थानमा देखिएको छ। बैंकले करिब ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा करिब ४ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको करिब ३ खर्ब ६० अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३ खर्ब ४६ अर्ब र लक्ष्मी सनराइज बैंकको करिब ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको छ।

कर्जा वृद्धिदरमा भने माछापुच्छ्रे बैंक १६.४६ प्रतिशतसहित पहिलो छ। त्यसपछि नबिल बैंक १२.५२ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १२.२४ प्रतिशत वृद्धिसहित अगाडि छन्।

तर सबै बैंकमा कर्जा बढेको छैन। प्रभु बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।

प्रभु बैंकको कर्जा करिब ८ अर्ब, एनआईसी एशिया बैंकको २८ अर्ब र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको करिब १७ अर्ब रुपैयाँले घटेको तथ्यांक छ।

यसले सबै बैंकको अवस्था एउटै नरहेको देखाउँछ। पुँजी, निष्क्रिय कर्जा, ऋणीको गुणस्तर र व्यवसायिक रणनीतिका आधारमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमता फरक देखिएको छ।

सस्तो ब्याज मात्र पर्याप्त छैन

ब्याजदर घट्नु ऋणीका लागि सकारात्मक हो। नयाँ ऋण लिने व्यवसाय र व्यक्तिको लागत घट्छ भने आधारदरसँग जोडिएका धेरै पुराना कर्जाको ब्याजसमेत घट्न सक्छ।

कम ब्याजदरले उद्योग, निर्माण, पर्यटन, कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर अहिलेको तथ्यांकले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाएको छ—ऋण सस्तो हुँदैमा मात्रै लगानी स्वतः बढ्दैन।

व्यवसायीले ऋण तब लिन्छन्, जब लगानीबाट उचित प्रतिफल आउने अपेक्षा हुन्छ। बजारमा माग कमजोर, उत्पादन क्षमता निष्क्रिय र भविष्यप्रति अनिश्चितता कायम हुँदा ब्याजदर घटे पनि नयाँ ऋणको माग नबढ्न सक्छ।

त्यसैले अहिले बैंकिङ क्षेत्रको मूल समस्या स्रोत अभावभन्दा उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमूलक कर्जामा रूपान्तरण गर्न नसक्नु देखिएको छ।

निक्षेपकर्ताका लागि भने घट्दो ब्याजदरको अर्को पाटो छ। बचत र मुद्दती निक्षेपबाट आउने प्रतिफल घट्दा ब्याज आम्दानीमा निर्भर व्यक्ति तथा संस्थाको आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ।

समग्रमा, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर र कमजोर कर्जा मागले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी लगानी अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको संकेत गर्छ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास, उपभोक्ता माग, औद्योगिक उत्पादन र सरकारी पुँजीगत खर्चमा सुधार नआएसम्म बैंकमा निक्षेप थपिने तर कर्जा विस्तार सुस्त रहने अवस्था कायम रहन सक्छ।

अहिलेको बैंकिङ तस्वीरको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ—समस्या पैसाको अभाव होइन, पैसा लगानी गर्ने पर्याप्त अवसर र आत्मविश्वासको अभाव हो।