भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय र विनाशकारी बाढीले यतिबेला सिङ्गो देशलाई शोकमग्न बनाएको छ। सयौँ नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौँ घरपरिवार विस्थापित र बेपत्ता छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जवानहरू अहोरात्र उद्धारमा खटिए पनि क्षतिको पारो भयावह छ। नागरिकहरू आफ्ना हराएका आफन्तको खोजीमा अस्पताल र बगरहरूमा भौँतारिरहेको दृश्यले जोकोहीको मुटु छियाछिया बनाउँछ। यो राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा राज्यले सम्पूर्ण संयन्त्र र शक्ति उद्धार, राहत, घाइतेको उपचार र बेपत्ताहरूको खोजीमा लगाउनुको विकल्प छैन।

सुरुमा तिब्बततर्फ नदी थुनिएर ताल फुटेको अनुमान गरिए पनि पछिल्ला वैज्ञानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले यसको मुख्य कारण हिमनदी (ग्लेसियर) फुट्नु रहेको पुष्टि गरेका छन्। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण लगायतका प्रतिवेदनअनुसार लाङटाङ लिरुङ हिमाल नजिकैको ग्लेसियरको ठूलो हिस्सा भासिएर प्रतिसेकेन्ड ५० मिटरको वेगमा लेदोसहितको बाढी आउँदा नागरिकले भाग्ने वा ज्यान जोगाउने सामान्य मौकै पाएनन्। शुक्रबार पुनः ताल फुटेको हल्लाले त्रसित बनाएको जनमानसले अब यस्ता विपत्ति सहन सक्ने मनोवैज्ञानिक र भौतिक सामर्थ्य गुमाइसकेको छ। यो घटनाले हिमाली क्षेत्रको भौगर्भिक र मौसमी जोखिम कति भयानक बन्दै छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

भोटेकोशीको यो प्रलय केवल एउटा दुःखद घटना मात्र होइन, भविष्यमा आउन सक्ने महाविनाशको गम्भीर चेतावनी पनि हो। सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (इसिमोड) का तथ्याङ्कहरूले हाम्रा हिमशृङ्खलाहरू विपत्तिको ‘टिकिङ टाइम बम’ बनिरहेको देखाउँछन्। कोशी प्रदेशको पछिल्लो मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजनाले नै अरुण, तमोर, दुधकोशी र सुनकोशी लगायतका नदी बेसिनमा रहेका ४२ वटा हिमताल जुनसुकै बेला विस्फोट हुन सक्ने उच्च जोखिममा रहेको औँल्याएको छ। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमका कारण तीव्र गतिमा पग्लिरहेका यी तालहरू फुटेमा भोटेकोशीको भन्दा कैयौँ गुणा बढी मानवीय क्षति हुनुका साथै अर्बौं लगानीका जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुलहरू निमेषभरमै सखाप हुने निश्चित छ। यसको प्रत्यक्ष जोखिममा १३ हजारभन्दा बढी घरधुरी बाँचिरहेका छन्।

विडम्बना, हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू जहिले पनि विपत्ति आइसकेपछि मात्रै ब्युँझिने र आँसु पुछ्न पुग्ने प्रवृत्तिका छन्। नीति र कार्ययोजनाहरू कागजमै सीमित हुने रोग पुरानै हो। अब राज्यले राहत र उद्धारको परम्परागत शैली मात्र अपनाएर पुग्दैन। उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूको प्राविधिक नियन्त्रण, निरन्तर अनुगमन, तल्लो तटीय क्षेत्रमा भरपर्दो र द्रुत पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) को स्थापनामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यसका साथै उच्च जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरणमा तत्काल दीर्घकालीन कदम चाल्नैपर्छ। जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरलाई हामीले रोक्न नसकौँला, तर पूर्वतयारी र वैज्ञानिक विपत् व्यवस्थापन मार्फत आफ्ना नागरिकको ज्यान र सम्पत्तिको रक्षा गर्नबाट राज्य कुनै पनि बहानामा चुक्नु हुँदैन।