काठमाडौं, ०९ कार्तिक। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन लागू गरेसँगै सेयर बजारमा यसको प्रभावबारे चर्चा सुरु भएको छ। कारोबारको रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने, ग्राहकको पहिचान थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारको निगरानी बढाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तामाझ चासो बढाएको हो।

सेबोनले २०८३ असोज ३० गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ ले धितोपत्र बजारका नियामकीय संस्था तथा सम्बन्धित व्यवसायीलाई ग्राहक पहिचान, कारोबारको अभिलेख र शंकास्पद गतिविधिको प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बनाएको छ।

तर, नयाँ निर्देशन लागू हुँदैमा सेयर बजारमा लगानी गर्ने सबै व्यक्ति शंकाको घेरामा परेका हुन् भन्ने बुझाइ सही हुँदैन। नियमित आम्दानी, बचत वा वैध स्रोतबाट प्राप्त रकम लगानी गर्ने सर्वसाधारणले आफ्नो वित्तीय कारोबार व्यवस्थित राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

१० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबारमा के हुन्छ?

नयाँ निर्देशनअनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकै पटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार गरेमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइमा तोकिएको विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यससँगै कारोबारको रकमको स्रोत पहिचान गरी आवश्यक विवरण अभिलेखमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था हुनु र लगानीकर्ताको रकम अवैध ठहरिनु फरक विषय हुन्। तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार भएको आधारमा मात्र कसैले गैरकानुनी काम गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

लगानीकर्ताका लागि के-के व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छन्?

१. ग्राहक पहिचानमा कडाइ

नेपाली नागरिकको ग्राहक पहिचान गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विद्युतीय विवरणबाट प्रमाणीकरण र बायोमेट्रिक विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट खाता खोल्दा ग्राहकको भौगोलिक अवस्थिति प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

२. कारोबारको रकम बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने

सेयर खरिदबिक्रीको रकम भुक्तानी गर्दा खाता प्राप्तकर्ता तोकिएको चेक वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ग्राहकसँग असम्बन्धित तेस्रो व्यक्तिको खाताबाट भुक्तानी लिने अभ्यासमा रोक लगाइएको छ। त्यसैले लगानीकर्ताले आफ्नो कारोबार र भुक्तानीको विवरण आपसमा मिल्ने गरी राख्नु आवश्यक हुन्छ।

३. शंकास्पद कारोबारको निगरानी

असामान्य वा शंकास्पद कारोबार पहिचान भएमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाइमा प्रतिवेदन गर्नुपर्नेछ। शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयाससमेत पहिचान भएमा त्यसको अनुसन्धान र प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था छ। यस्तो निगरानीको उद्देश्य अवैध रकमको प्रयोग रोक्नु हो।

४. लगानी कम्पनीमाथि नियमन

धितोपत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ वा वार्षिक कारोबार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा सेबोनमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समेटिएको छ।

लगानीकर्ताले अब के गर्ने?

नयाँ व्यवस्थापछि लगानीकर्ताले अनावश्यक रूपमा आत्तिनुभन्दा आफ्ना वित्तीय विवरण व्यवस्थित राख्न ध्यान दिनुपर्छ। विशेषगरी ठूलो रकमको कारोबार गर्नेले रकमको स्रोत पुष्टि गर्न सक्ने कागजात सुरक्षित राख्नु उपयोगी हुन्छ।

बैंक खातामार्फत भएका रकम जम्मा तथा भुक्तानीका विवरण सुरक्षित राख्ने।

तलब, व्यवसाय, सम्पत्ति बिक्री, ऋण वा अन्य वैध स्रोतबाट प्राप्त रकमको प्रमाण राख्ने।

सेयर खरिदबिक्रीमा आफ्नै बैंक खाताबाट भुक्तानी गर्ने र असम्बन्धित व्यक्तिको खाता प्रयोग नगर्ने।

ब्रोकरले मागेका ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने।

कारोबारको रकम र आफ्नो आम्दानी वा सम्पत्तिको स्रोतबीच स्पष्ट सम्बन्ध देखिने अभिलेख राख्ने।

बजारमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न सक्छ

नयाँ निर्देशनले वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्य राखे पनि यसको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा केही लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ। विशेषगरी ठूलो रकमको कारोबार गर्ने तथा परिवारका सदस्यबाट प्राप्त रकम लगानी गर्ने व्यक्तिले आवश्यक कागजात र भुक्तानीको विवरण कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो।

तर, नियमनको उद्देश्य नियमित लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु नभई सेयर बजारलाई अवैध रकमको प्रयोगबाट सुरक्षित राख्नु हो। त्यसैले निर्देशनका प्रावधान बुझेर कारोबार गर्नु र आवश्यक अभिलेख राख्नु नै लगानीकर्ताका लागि व्यावहारिक उपाय हो।

लगानीकर्तामा किन बढायो त्रास?

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा सेयर बजारका लगानीकर्तामा अन्योल बढेको छ। विशेषगरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबारको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थापछि ठूलो रकमको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबिन हुने वा करसम्बन्धी समस्या आउने हो कि भन्ने आशङ्का गर्न थालेका छन्। बजारमा फैलिएका अपुष्ट सूचनाले यस्तो चिन्ता थप बढाएको लगानीकर्ता विनय भट्टराईको भनाइ छ। उनका अनुसार कारोबारको विवरण निगरानीका लागि पठाउनु, अनुसन्धान हुनु र कसुर प्रमाणित हुनु फरक प्रक्रिया हुन्। यी विषयलाई एउटै रूपमा बुझ्दा लगानीकर्तामा अनावश्यक त्रास सिर्जना भएको हो।

सेयर बजारमा लगानी हुने रकम वर्षौंदेखिको बचत, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, पारिवारिक सहयोग वा व्यवसायबाट आर्जित आम्दानीजस्ता विभिन्न स्रोतबाट आएको हुन सक्छ। तर पुराना बैंक विवरण, रकम प्राप्त भएको प्रमाण र कारोबारसम्बन्धी कागजात सुरक्षित नराखिएको अवस्थामा वैध रकमको स्रोत पुष्टि गर्न कठिन हुन सक्ने चिन्ता लगानीकर्तामा रहेको भट्टराई बताउँछन्। उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाबारे स्पष्टता नआएसम्म ठूलो रकम परिचालन गर्ने केही लगानीकर्ताले कारोबार घटाउन वा थप लगानी गर्नुअघि अवस्था बुझ्न खोज्न सक्छन्। यस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यापक भएमा बजारको कारोबार रकम र लगानीकर्ताको सहभागितामा असर पर्न सक्ने उनको आकलन छ। यद्यपि, यसको प्रभाव नेप्से सूचकमा कति पर्छ भन्ने कुरा वास्तविक कारोबार र लगानीकर्ताको व्यवहारमा निर्भर हुन्छ।

भट्टराईका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थालाई लगानीकर्ताले डरका रूपमा मात्र लिनु आवश्यक छैन। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बजारमा वित्तीय पारदर्शिता बढाउन, अवैध रकमको प्रयोग नियन्त्रण गर्न र वैध लगानी तथा शङ्कास्पद गतिविधिबीच भिन्नता छुट्याउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले नियामक निकायले नियमको उद्देश्य, प्रतिवेदन प्रक्रिया र लगानीकर्ताको दायित्वबारे स्पष्ट जानकारी दिन आवश्यक छ। लगानीकर्ताले पनि रकमको स्रोत पुष्टि गर्न सक्ने कागजात तथा बैंक कारोबारका विवरण सुरक्षित राख्दै आधिकारिक सूचनाका आधारमा लगानीसम्बन्धी निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ।