काठमाडौं, १६ कात्तिक। सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित उपयोगको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई तीन महिनाको समयसीमा दिएको छ ।

अदालतले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री तथा वितरणलाई व्यवस्थित गर्न इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रणाली लागू गर्नसमेत सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी गाँजाको आयात तथा निर्यातलाई पनि नियमन गर्ने आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न अदालतले भनेको छ ।

गाँजासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सरकारले झन्डै पाँच दशकदेखि निष्क्रियता देखाउँदै आएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनः उजागर गरेको छ ।

अदालतको यो आदेशसँगै नेपालमा गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगलाई नियमन गर्दै सम्भावित व्यावसायिक उत्पादनको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।