नेपालमा एकातिर बर्सेनि हजारौंको संख्यामा चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर देशको ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालीमा डाक्टरको चरम अभाव छ। राज्यको करोडौं लगानीमा उत्पादित चिकित्सकहरु बिदेसिने क्रम नरोकिँदै सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्डको यकिन नगरी मेडिकल कलेजहरुमा सिट संख्या थपेपछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र सरकारी नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगको २८औं बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि देशभरका ८४ वटा शिक्षण संस्थाहरूलाई कुल ९ हजार ६ सय ९१ सिट निर्धारण गरेको छ। सरकारले यस वर्ष चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा गरी ४ सय १८ सिट थप गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी चासो र विवाद एमबीबीएसतर्फ थपिएको ११० सिटमा छ। योसँगै यस वर्ष देशभर २ हजार ७ सय ४५ जना विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्ने अवसर पाउनेछन्। यसबाहेक नर्सिङतर्फ पनि बीएससी नर्सिङमा २१० र बीएनएसमा ९८ गरी ३०८ सिट बढाइएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले पहिलोपटक एमबीबीएसमा ५० सिट पाएको छ भने धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजमा ३०-३० सिट थपेर दुवैतर्फ १३० पुर्‍याइएको छ।

तर, सिट संख्या बढाउने सरकारी निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ यसले ठूलो तरंग ल्याएको छ। देशमा डाक्टरको संख्या बढाउँदैमा नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् भन्ने भाष्यलाई तथ्यांकले नै गिज्याइरहेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४१ हजारभन्दा बढी चिकित्सक दर्ता भइसकेका छन्। तर, विडम्बना देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा हाल १५ हजारभन्दा कम डाक्टर मात्रै सक्रिय छन्। बाँकी करिब २६ हजार डाक्टर अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियादेखि खाडी मुलुकसम्म पलायन भइसकेका छन्। अझ डरलाग्दो तथ्यांक त के छ भने, राज्यले पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर पढाउने देशकै सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्था (आईओएम) महाराजगन्जबाट पास भएकामध्ये ८७ प्रतिशत डाक्टरहरु देश छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन्।

सरकारी छात्रवृत्तिमा एकजना एमबीबीएस डाक्टर उत्पादन गर्न राज्यको करिब ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यस वर्ष पनि सरकारी कलेजहरुले पाएको कुल ६७५ सिटमध्ये अधिकांशमा विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउनेछन्। महाराजगन्ज क्याम्पसमा ७५ जना, बीपी प्रतिष्ठान र आर्मी कलेजमा ९७/९७ जनाले छात्रवृत्ति पाउनेछन्। सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार मुसहर, चमार र डोम समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति दिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि, करोडौं खर्चेर उत्पादन गरिएका डाक्टरहरुलाई देशमै कसरी टिकाउने भन्ने कुनै राष्ट्रिय नीति नहुँदा राज्यको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भइरहेको छ।

डाक्टरहरु किन नेपालमा बस्न चाहँदैनन् भन्ने प्रश्नको जरो राज्यको रोजगार नीतिसँग जोडिएको छ। पछिल्लो तीन दशकमा देशको जनसंख्या दोब्बर भइसक्यो, तर सरकारी अस्पतालहरुमा डाक्टरको दरबन्दी २०४८ सालकै हाराहारीमा सीमित छ। लोकसेवा आयोगले वर्षौंसम्म नयाँ दरबन्दी खुलाउँदैन। लाखौं खर्च गरेर वा कडा मिहिनेतले छात्रवृत्तिमा पढेर निस्किएका युवा डाक्टरहरु निजी अस्पतालमा मासिक २० देखि २५ हजार रुपैयाँको न्यून पारिश्रमिकमा लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गर्न बाध्य छन्। श्रम शोषण, असुरक्षा र भविष्यप्रतिको अन्योलकै कारण उनीहरुको ध्यान गाउँमा सेवा गर्नेभन्दा पनि विदेश जाने परीक्षा (USMLE/PLAB) पास गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने गरेको छ।

यही यथार्थबीच बिनापूर्वाधार सिट थपिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले कडा आपत्ति जनाएका छन्। गेटामा पूर्ण क्षमताको अस्पताल सञ्चालनमा नआउँदै एमबीबीएस पढाउन दिइएको र सेनाको कलेजमा मापदण्डबिनै सिट बढाइएको भन्दै उनले निर्णय खारेजीको माग गरेका छन्। मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. ढुण्डी पौडेलले पनि चिकित्सक उत्पादनसँगै गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने चेतावनी दिएका छन्। पर्याप्त बिरामी र प्राध्यापक नभएका कलेजले सीपयुक्त डाक्टर उत्पादन गर्न नसक्ने बताउँदै उनले काउन्सिलको निरीक्षणका बेला मात्रै ‘खडेबाबा प्राध्यापक’ (भाडामा ल्याइएका शिक्षक) राख्ने प्रवृत्तिमाथि राज्यले कडा नियमन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले पनि देशलाई कति डाक्टर चाहिएको हो भन्ने राष्ट्रिय प्रक्षेपणबिनै संख्या मात्र बढाउनु प्रत्युत्पादक हुने धारणा राखेका छन्।

यता, सरकार भने आफ्नो निर्णयको बचाउमा उभिएको छ। शिक्षामन्त्रीका अनुसार यसपटक निजी कलेजहरुको सिट नबढाई सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई मात्र सिट दिइएको छ। जेहेनदार नेपाली विद्यार्थीले आफ्नै देशमा कम शुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारको स्पष्टीकरण छ। आगामी कात्तिक १४ देखि १८ गतेसम्म हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षा (CEE) का लागि ९ हजार ६ सय ९१ सिटमा ७७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्, जसले एउटै सिटका लागि औसतमा ८ जना विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा रहेको देखाउँछ। यद्यपि, आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले शैक्षिक क्यालेन्डर नै पछाडि धकेलिने जोखिम भने बढेको छ।

समग्रमा, आफ्नै देशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसर विस्तार हुनु र गेटाजस्ता दूरदराजका संस्थामा मेडिकल पढाइ सुरु हुनु सकारात्मक कदम हुन्। तर, अस्पतालमा पर्याप्त बिरामी, उपकरण र प्राध्यापकबिनै कागजमा मात्र सिट थप्दा त्यसले कमजोर जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण बिरामी पर्ने निश्चित छ। राज्यले अर्बौं खर्च गरेर डाक्टर उत्पादन मात्र गर्ने, तर उनीहरुलाई गाउँमा टिकाउन दरबन्दी नखुलाउने र उचित पारिश्रमिक नदिने हो भने हाम्रा मेडिकल कलेजहरु पश्चिमा देशहरुका लागि ‘सस्तो डाक्टर उत्पादन गर्ने कारखाना’ मात्र बन्न जानेछन्। गुणस्तरहीन शिक्षा र विदेश पलायनको यो दुष्चक्र रोक्न सरकारले सिट बढाउने निर्णयसँगै चिकित्सकको स्थायी दरबन्दी खुलाउने र श्रम शोषण रोक्ने ठोस प्याकेज ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ।