काठमाडौं, २७ कात्तिक। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने अभियानले गति लिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १५ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता कायम गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणलाई सरकारी सेवामा प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित अन्तरआवद्धता विस्तार भइरहेको विभागले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायले समेत आफ्नो सेवा प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्न विभागसँग अनुरोध गरेका छन्।

विभागको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार राहदानी विभाग, घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नागरिक एप, चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी इडीएल प्रणाली (बागमती प्रदेश), कर्जा सूचना केन्द्र, निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा र निर्वाचन आयोगका प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता कायम भइसकेको छ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको प्यान सेवा, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), गृह मन्त्रालयको केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अध्यागमन विभागका प्रणाली पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग जोडिएका छन्।

यी प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता, राहदानी, नागरिकता, कर, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बीमा तथा अध्यागमनलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग भइरहेको छ।

विभागले नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीका सम्पूर्ण तथ्यांक रियल टाइम सिङ्क हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यसबाट परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण तत्काल अद्यावधिक हुनुका साथै आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने भएको छ।

यसैगरी, गत भदौमा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। गत असोजमा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआईडीएमआइएस) र अध्यागमन विभागको नेपाली पोर्ट प्रणालीबीच पनि अन्तरआवद्धता कायम गरी सेवा सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ।

अदालतदेखि शिक्षा र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने योजना

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई थप सरकारी सेवासँग जोड्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। वैदेशिक रोजगार सेवा, अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र सेवा, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन, अध्यागमन सेवा र बन्दीको पहिचान तथा बन्दी वितरणसम्बन्धी प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता गर्ने विषयमा नेपाल सरकारका सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भइसकेको छ।

यसका अतिरिक्त विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी सेवा प्रणालीबीच विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रणालीसँग समेत अन्तरआवद्धता कार्यान्वयन गर्न विभागले समन्वय अघि बढाएको छ। यसक्रममा शिक्षा विभागसँग गत साउन १६ गते र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग साउन ५ गते बैठक बसेको थियो।

विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग सेवा अन्तरआवद्धता गर्न सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं महानगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबाट अनुरोध प्राप्त भएको छ।

तीन महिनामा ७ लाख ७३ हजारभन्दा बढीको विवरण संकलन

सरकारी निकायसँग प्रणालीगत अन्तरआवद्धता विस्तार भइरहेका बेला विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन, कार्ड छपाइ तथा वितरणलाई समेत तीव्रता दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक अर्थात् साउनदेखि असोजसम्म ७ लाख ७३ हजार २१९ जनाको विवरण संकलन भएको छ। यस अवधिमा ५ लाख ५९ हजार ६४९ जनाको विवरण राष्ट्रिय परिचय नम्बर कायम गरी अभिलेखमा राखिएको विभागको तथ्यांक छ।

तीन महिनाको अवधिमा १ लाख १० हजार ८५२ राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ गरिएको छ भने १ लाख ३५ हजार ८५६ वटा कार्ड जिल्लामा पठाइएको छ। यसै अवधिमा ३ लाख ४७ हजार १०९ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागको समग्र प्रगतिअनुसार हालसम्म २ करोड १५ लाख ८२ हजार ८०३ जनाको विवरण संकलन भइसकेको छ। त्यस्तै, २ करोड ७ लाख ३७ हजार ७०१ जनाको विवरण प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय परिचय नम्बरमा समावेश गरिएको छ।

हालसम्म ५० लाख १३ हजार ४२८ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ गरिएको छ। त्यसमध्ये ७९ लाख ६ हजार ४८१ वटा कार्ड जिल्लामा पठाइएको र ४८ लाख २ हजार ११७ वटा कार्ड वितरण गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन अभियानलाई विभागले देशभर विस्तार गरेको छ। हाल यो अभियान ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ।