Dhulikhel Eco Banner new

करको दरभन्दा दायरा विस्तारमा जोड दिन उद्योग परिसंघ अध्यक्ष पाण्डेको सुझाव

2.7K
shares

काठमाडौं, १ मंसिर ।  नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राजस्व वृद्धि गर्न करको दर बढाउनुभन्दा करको दायरा विस्तार, आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरण र कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पाण्डेले हाल कर तिरिरहेका करदातामाथि थप भार सिर्जना गर्नुभन्दा कर प्रणालीको दायराबाहिर रहेका आर्थिक गतिविधि, सम्पत्ति तथा पेसालाई करको दायरामा समेट्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार तथा दीर्घकालीन लगानीका लागि कर नीतिको स्थायित्व महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्। करसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्दा पर्याप्त अध्ययन, निजी क्षेत्रसँगको परामर्श र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कर नीतिमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने उनले बताएका छन्।

पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, भन्सार तथा राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने र डिजिटल प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेका नीतिगत पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार यस्ता नीतिगत सुधारको प्रभाव कार्यान्वयनको अवस्थासँग सम्बन्धित रहनेछ। सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा कर अनुपालन बढाउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र व्यवसाय सञ्चालन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

उनले कर तथा भन्सार प्रशासनलाई लगानी, उत्पादन र व्यापार सहजीकरणसँग जोडिएका निकायका रूपमा उल्लेख गर्दै तिनको कार्यसम्पादनलाई सहजीकरणमुखी, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका प्रक्रियालाई जोखिममा आधारित, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ। कानूनको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने र व्यवसायीले अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया तथा नीतिगत अस्पष्टता सामना गर्नुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याउँदै पाण्डेले लामो समयसम्म विवाद निरूपण नहुँदा व्यवसायीको पुँजी अवरुद्ध हुने र त्यसले लगानीको वातावरणमा असर पार्ने उल्लेख गरेका छन्।

उनले कर प्रणालीलाई उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्ने पनि बताएका छन्। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहजीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित कर नीतिलाई यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

पाण्डेका अनुसार राजस्व वृद्धि र कर प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि करको दरमा निरन्तर वृद्धि गर्नुभन्दा करको दायरा विस्तार, आर्थिक गतिविधिको औपचारिकीकरण, कर प्रशासनको सुधार र स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ।