Dhulikhel Eco Banner new

निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोत मात्र नभई आर्थिक विकासको सहयात्री बनाउनुपर्ने चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ

1.64K
shares

काठमाडौं, १ मंसिर ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई सरकारको राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्र नभई आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अग्रवालले निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना राजस्व वृद्धिको लक्ष्य दीर्घकालीन रूपमा हासिल गर्न कठिन हुने बताएका हुन्।

उनका अनुसार पछिल्लो करिब ६ वर्षदेखि कोभिड–१९ को प्रभाव र त्यसपछिको आर्थिक व्यवस्थापनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको छ। यस अवधिमा निजी क्षेत्रले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान परिस्थितिमा कर नीति लगानी, उत्पादन तथा रोजगारीमैत्री हुनुपर्ने बताए।

करलाई राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा मात्र नभई आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने नीतिगत औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने गरी कर नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए।

अग्रवालले जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएका १४ क्षेत्रका ५९ वटा ऐन तथा कानुनका ४७४ दफासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे निजी क्षेत्रले चासो राखेको बताए।

कर प्रणालीअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले बहुदर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गर्ने घोषणा भएको स्मरण गराए। उक्त अध्ययनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

साना उद्यमी, व्यवसायी तथा स्टार्टअपलाई लक्षित गर्दै अग्रवालले वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भ्याटको थ्रेसहोल्ड कायम गरी कुल कारोबारको ०.५ प्रतिशतका दरले टर्नओभर ट्याक्स लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसबाट साना व्यवसायीले भ्याट तथा लेखापरीक्षणका लागि महँगो र झन्झटिलो लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने बाध्यता कम हुने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुबाहेक नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। नेपालमा हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस कोड) का कारण वस्तु वर्गीकरणमा अन्योल र अस्पष्टता देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको एचएस कोड लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यसको प्रभाव अन्तःशुल्कको दर निर्धारणमा समेत परेको उनको भनाइ छ।

भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अग्रवालले आयात प्रक्रियालाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने बताए।

उनका अनुसार लेटर अफ क्रेडिट (एलसी), एजेन्सी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा जीएसटी बिलमार्फत आयात हुने वस्तुमा स्वचालित प्रणालीबाटै भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, उच्च भन्सार दरले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि भन्सार दर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

अग्रवालले कर प्रणालीमा सुधार, साना व्यवसायीका लागि करसम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकरण, वस्तु वर्गीकरणमा स्पष्टता तथा आयात प्रक्रियाको स्वचालनलाई निजी क्षेत्रले उठाएका प्रमुख विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।