काठमाडौं, ६ भदौ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता रकम दिन दिने बढ्दै गएको छ । व्यापारमा पनि घाटा हुन्छ भन्ने भन्ने विषयको उदाहरणका रुपमा नेपाल आयल निगमलाई हेर्दा हुन्छ । भारतबाट इन्धन ल्याएर नेपालमा बिक्री गरिरहेको आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नु पर्ने रकम समयमा तिर्न नसक्दा त्यसको ब्याज मै करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ ।

निगमले कर्पोरेसनलाई तिर्नु पर्ने रकम ३१ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । निगमले १९ सय ४९ करोड भारु अर्थात ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । अहिले भारतलाई सो रकमको ब्याज तिरिरहनु परेको छ ।

केही दिन अघि पत्रकार सम्मेलनमा आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले निगले तिर्नु पर्ने रकम बढ्दै गएको बताएका थिए । बक्यौताको ब्याज तिर्न समेत गारो परेको उनको भनाइ थियो । बक्यौता रकम धेरै भएकाले भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

सरकारले नेपाल आयल निगमलाई तिर्नु पर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेलाई दिएको छ । सचिव पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले रकम व्यवस्थापनको दिएको हो । ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उधारो असुलीको विषयमा एक महिनाअघि भारतको केन्द्र सरकारले नै निगमसँग ताकेता गरेको थियो ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनले निगमलाई बक्यौता तिर्न पटक–पटक ताकेता गरिरहेको छ । एक महिना अघि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले नै निगमलाई पत्र पठाएको थियो । यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो ।