काठमाडौं, २७ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी समयावधि लगायतका बिषयमा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ ।

समिक्षा मार्फत साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रु. २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्त भित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, २०८० जेष्ठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा-व्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिना भित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइन व्यवस्था गरेको छ ।

महासंघको आग्रह बमोजिम गरिएका यी दुइ व्यवस्थाले विद्यमान जटिल आर्थिक परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसायीलाई केहि राहत पुग्ने देखिएकोले महासंघले स्वागत गरेको छ । तर दुइ करोडको सिमालाई १० करोडसम्म कायम गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।

यसैगरि दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत व्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बिषय पनि समिक्षामा उल्लेख छ ।

समिक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय देखिएन । यदि ब्याजदर नघट्ने हो भने तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुनभने कठिन देखिन्छ ।