काठमाडौं, १७ जेठ । आगामी वर्षका लागी ल्याएको बजेट सन्तोषजनक भएको आदिवासी जनजाति आयोगको निष्कर्ष रहेको छ । कार्यान्वयनको पाटोमा राम्रो भए आदिवासी जनजातीलाई समेटेको आयोगको पदाधिकारीको भनाई रहेको छ ।

विशेष गरी आदिवासी जनजातिलाई पर्याप्त मात्रामा पैसा छुटिएमा बजेट सकारात्मक नै भएको उनीहरुको भनाई रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापामगरले बजेटमा आदिवासीलाई सम्वोधन गरेको बताएका छन् । तर उनले कार्यान्वयनको पक्षमा र आदिवासीलाई रकम छुट्याउने कुरामा भने संका व्यक्त गरे ।

उनले केटिएम भ्वाइससँगको कुराकानीमा भने, ‘बजेटमा आदिवासीका नीति, सिमान्तकृत वर्ग भनिएको छ त्यसमा आदिवासी पर्छन्, यो बजेट सकरात्मक नै छ, तर यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हो ? यो भन्दा अगाडीको बजेटहरु पनि सकरात्मक नै आउने गरेको हो तर कार्यान्वयन नगर्नेे खालको परिपार्टी रहेको छ ।’

अध्यक्ष मगरका अनुसार आदिवासी–जनजाती, अल्पसंख्यकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने माग राखे अनुसार नै सम्बोधन भएको छ । उनी भन्छन्, ‘जस्तो सिमान्तकृतलाई शिक्षा, स्वास्थ्य भनिएको छ त्यो राम्रो कुरा हो, हामीले आदिवासि, जनजाती, सिमान्तकृत वर्गलाई शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुक हुनुपर्छ भनेर सिफारीस गरेको थियौँ, समग्र हामीले सिफारीस गरेको कुराहरु आंशिक रुपमा कार्याक्रममा अटेको छ ।’

सैद्धान्तिक रुपमा बजेटमा सबैकुरा अटेको भएपनि बजेट कति छुटिने हो हेर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष मगरको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘आदिवासी जनजाती ३ लाख होलान् तर बजेट २ लाख मात्र दियो भने त केही काम लाग्दैन ।’
बजेटको विषयमा आयोगका सदस्य शरण राईको फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बजेटले जनजातीलाई जसरी समेट्नु पर्ने हो त्यसरी नसमेटिएको उनको भनाई छ । बजेटमा जनजातीलाई धेरै क्षेत्रमा समेट्न सकिने दावी रहेको छ । उनले केटिएम भ्वाइससँग भने्, ‘बजेटको हिजो सम्वोधनको लागि सम्वोधन त गर्यो संग्रालयका विषय तर त्यो संग्रालयले मात्र जनजातीलाई सम्वोधन हुँदैन, आदिवासी जनजाती लक्षित कार्याक्रम हुनुपर्यो ।’

तर भाषिक शिक्षा, भाषिक ज्ञानको कुराहरु नसमिटिएको राईको तर्क छ । उनी अगाडी भन्छन्, ‘भाषिक शिक्षा, वडापत्रहरु, भाषिक ज्ञानका कुरा, जनजातीको शिक्षा जस्ता कामहरु हुनुपर्यो भन्ने कुरा हो ।’ आयोगका अर्का सदस्य डा. मिन बहादुर श्रीसले बजेट अयोगले दिएको निर्देशन अनुसार नै भएको बताएका छन् । श्रीसका अनुसार कार्यान्वनको पक्षमा सफल भए आदिवासी जनजातीलाई फलदाई हुने उनको भनाई रहेको छ ।

श्रीस भन्छन्, ‘समग्रमा बजेट सकारात्मक नै आएको छ, यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई ध्यान दिएर काम गरेमा जनजातीलाई फलदायी हुने देखिन्छ ।’ त्यस्तै आयोगका सदस्य सूर्य बहादुर गुरुङले यो बजेटलाई एक पक्षबाट मात्र हेर्न नहुने बताएका छन् । समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको उनले प्रतिक्रिया दिए । गुरुङले भनेका छन्, ‘बजेटको पाटोमा आदिवासी जनजातीलाई मात्र होईन, सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ । विशेष गरी सरकारले कृषिको लागि जुन खालको नीति ल्याएको छ त्यो स्वागतयोग्य नै रहेको छ, त्यो नीतिले आदिवासी जनजातीको ठूलो हिस्सालाई फाइदा हुने देखिन्छ, समग्रमा बजेट सकरात्मक नै रहेको छ ।’