काठमाडौं, १६ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार बैंकका नाममा जारी एकीकृत निर्देशनको बुँदा नं. २० को (४) संशोधन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नियमविपरीत काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही नगरेमा राष्ट्र बैंकले नै त्यस्ता पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ।

त्यस्तै बैंक तथा संस्थाले जोखिम मूल्यांकन गर्नुअघि मूल्यांकनको पद्धति तथा वस्तुगत आधार तयार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखासमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

संशोधित निर्देशनमा बैंक तथा संस्थाले प्रचलित कानुनमा भएको परिवर्तन, जोखिम मूल्यांकन, व्यवसाय र प्रविधिमा भएको परिवर्तन, कसूर गर्ने तरीका तथा प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन समेतको आधारमा वार्षिक रुपमा कम्तीमा एकपटक जोखिममा आधारित नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजनामा आवश्यक संशोधन गरी सुपरभाइजर इन्फर्मेसन सिस्टम ९एसआईएस० मा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।