काठमाडौं, २० असार । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षणमा अवरोध हुँदै आएको कानुनी जटिलता हटेको छ। सर्वोच्च अदालतले लेखा परीक्षण रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट खारेज गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न बाटो खुलेको हो।

सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिस सुवेदीले लेखा परीक्षणको वैधता र प्रक्रिया चुनौति दिँदै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत लेखा परीक्षण गर्ने सरकारी तयारीलाई बल पुगेको छ।

सन् २०२३ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्राप्त गर्न लागेको ३९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गत प्रमुख सर्तकै रूपमा ठूला बैंकहरूको लेखा परीक्षण गरिनुपर्ने उल्लेख थियो। सोही शर्त कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।