काठमाडौं, १० असोज । सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न सहकारी संस्थाहरुलाई ६० दिनभित्र दर्ता अभिलेखीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। दर्ता नगरी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ।

यो व्यवस्था लागू गर्न ‘सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२’ मा संशोधन गरिएको छ। ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्नेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूले समेत प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।

दर्ता गर्दा सहकारीले नाम, ठेगाना, सम्पर्क विवरण, कर्मचारी संख्या, वेबसाइट र सफ्टवेयर, सेयर सदस्य र पूँजी, र अन्य वित्तीय विवरणहरू पेश गर्नुपर्नेछ।

१०० ठूला सेयर सदस्य र १०० ठूला ऋणी सदस्यको विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक र लेखा समितिका सदस्यहरूको विवरणसहित प्रमुख कार्यकारीको योग्यता, अनुभव र कार्यकाल पनि पेश गर्नुपर्नेछ। साधारण सभा, लेखापरिक्षण, नीति तथा नियमहरूको कार्यान्वयन मिति, कर चुक्ता प्रमाण लगायत अन्य प्रशासनिक विवरणहरू पनि बुझाउनुपर्नेछ।

कारोबारको आकारअनुसार सहकारी संस्थाले १ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म दर्ता शुल्क तिर्नुपर्नेछ। दर्ता भएको सहकारीलाई इजाजतपत्र प्राधिकरणले विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्नेछ। प्रत्येक वर्ष साउन मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरू दर्ता प्रक्रियामा समावेश नहुने उल्लेख गरिएको छ। दर्ता नगरेमा सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट कडा कारबाही गरिनेछ।