काठमाडौं, ३ मंसिर । सरकारी कार्यदलले सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय र बोर्डका पदाधिकारीले प्रति बैठक २ हजारदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता लिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। ५९ संस्थामा ११ प्रकारका भत्ता दर लागू भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

जडिबुटी कम्पनी, खानेपानी संस्थान र वन निगमसहित १९ संस्थामा न्युनतम २ हजार रुपैयाँ भत्ता छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक र विद्युत प्राधिकरणमा अधिकतम ९ हजार रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था रहेको छ। कर्मचारी सञ्चयकोषमा ८ हजार र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भने बैठक भत्ता छैन। केही संस्थाका सञ्चालकहरूलाई टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्धन, इन्टरनेट लगायतका थप सुविधा पनि उपलब्ध गराइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।