काठमाडौं, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त जानकारी दिएको हो।

गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अबदेखि हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूले कर्जाको ब्याजदर अनिवार्य रूपमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने बताएका छन्।

यो व्यवस्थासँगै हायर पर्चेज कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिता आउने र उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

डा। पौडेलले गभर्नर नियुक्ति पश्चात् पहिलोपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। मौद्रिक नीतिले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र ऋण व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।