काठमाडौं, ५ जेठ । बीमा समितिले सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीको भाग खोसेर निजी पुनर्बीमा कम्पनीलाई पोस्ने नीति लिएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भागमा रहेको आरक्षण समेत खोसेर निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इस्योरेन्सलाई आरक्षण दिने भएको हो ।

यसअघि एउटा मात्रै रिइन्योरेन्स रहेकोमा अहिले अर्को थपिएपछि आरक्षित २० प्रतिशतलाई आधा आधा दिने निर्णय गरेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदले दिएको अधिकारका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । सुरुवाती चरणमा सहयोग गर्नु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेकाले सोही अनुसार नै दुई कम्पनीलाई आधा–आधा रुपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

‘पहिले एउटामात्रै कम्पनी भएकाले उसलाई २० प्रतिशत नै दिएको थियो अहिले अर्को थपिए पछि २० प्रतिशतलाई आधार मानेर बराबरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो,’ केटिएम भ्वाइससँगको कुराकानीमा अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘यो आरक्षणको व्यवस्था ५ वर्षका लागि हुने र हरेक वर्ष २–२ प्रतिशतका दरले घट्ने छ, पाँच वर्षको अवधिमा संस्था स्थापित भइसक्ने र आत्मनिर्भर बन्नेछ ।’

आत्मनिर्भर भएपछि आफै प्रतिप्रार्धा गर्न सक्ने भएकाले त्यस पछि आरक्षण बन्द गरिने अध्यक्ष सिलवालले बताए । नेपाली बीमा क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने २० प्रतिशत बिजनेस नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विगतमा नेपालमा नेपाल रिमात्र सञ्चालनमा थियो । चालु आवदेखि हिमालयन रि सञ्चालन आएपछि समितिले दुवैलाई बराबर बिजनेसको प्रवन्ध गरेको अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

नेपाल सरकारको समेत लगानीमा स्थापना भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लागि व्यवसाय सुनिश्चित गर्न यसअघि आव २०७५–०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले बिमा लेखांकनको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हिमालयन रिले स्थापना हुँदा नै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । बीमा समितिको यो कदम पछि थप शंका उत्पन्न भएको छ ।