काठमाडौं, ७ जेठ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई अब ओझेलमा पार्न नहुने धारणा सहित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच विशेष भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। काठमाडौंस्थित राप्रपा पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न उक्त भेटमा शिक्षा ऐनको मस्यौदासँग जोडिएका विषयहरूमा गहन छलफल गरिएको हो।

प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई निजी विद्यालयहरूको योगदान, वर्तमान चुनौती र आठ बुँदे मागबारे विस्तृत जानकारी गराएको थियो।

भेटमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले निजी विद्यालयहरूले मुलुकको शैक्षिक रूपान्तरणमा पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निर्माणमा निजी क्षेत्रको भावना समेट्नुपर्ने धारणा राखे। “गुणस्तरीय शिक्षा, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माणमा निजी विद्यालयहरूको भूमिकालाई राज्यले सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ,” उनले भने।

उनले शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनले पनि निजी विद्यालयप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको उल्लेख गर्दै शिक्षा समितिलाई समावेशी, न्यायसंगत र दूरदृष्टिपूर्ण शिक्षा ऐन ल्याउन आग्रह गरे।

प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले भने, “हामीले अघि सारेका आठ बुँदे मागहरू नितान्त न्यायोचित र व्यावहारिक छन्। शिक्षा ऐन नआउँदासम्म नीति संवाद र पक्षपोषणमा निरन्तर सक्रिय रहनेछौं।” उनले निजी विद्यालयहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व, नीतिगत स्थायित्व, लगानी सुरक्षा, कर सरलीकरण, अभिभावकसँग पारदर्शिता र शुल्क व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू ऐनमा समावेश गरिनु पर्ने माग दोहोर्‍याए।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले निजी शिक्षाको पक्षमा राप्रपाको अडान दोहोर्‍याउँदै सबै सांसदहरूलाई निजी क्षेत्रको भावना अनुरूप ऐन निर्माणका लागि प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले थपे, “राप्रपाले निजी विद्यालयको शैक्षिक भूमिकालाई सधैँ सम्मान गर्दै आएको छ। आगामी शिक्षा ऐनमा त्यसको न्यायोचित स्थान सुनिश्चित गरिनेछ।”

भेटमा राप्रपा नेताहरूले निजी शिक्षालाई प्रतिगमनको दृष्टिकोणबाट होइन, सुधारको माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने र त्यसलाई दण्डित होइन, प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

पछिल्लो चरणमा प्याब्सनले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाटलाई तीव्र बनाउँदै शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दबाबमूलक अभियानलाई थप सशक्त बनाएको छ। अध्यक्ष अधिकारीले अन्त्यमा भने, “हामी निजी विद्यालयको हक र अधिकार सुनिश्चित नगरुञ्जेल चुप लाग्दैनौं। यो हाम्रो शैक्षिक आन्दोलन हो, राष्ट्र निर्माणको अभियान हो।”