काठमाडौं, १ भदौ । । वर्षौंदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारले ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको विगतका निर्णय, यसअघि भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र पुनः सञ्चालनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।

कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ। कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सिडिई श्रीकान्त यादव रहेका छन्। सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि छन्।

कार्यदलले कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा मात्रै अध्ययन गर्ने छैन। कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्था समेत विश्लेषण गर्नेछ। विगतमा गठन भएका कार्यदलले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था पनि अध्ययन गरिनेछ।

कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययनको दायरामा राखिएको छ। सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद वा कानुनी समस्या भए त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्पसमेत सिफारिस गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै, कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनको उपयोगिताबारे अध्ययन हुनेछ। पुरानै संरचना तथा उपकरण प्रयोग गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा नयाँ प्रविधि तथा पूर्वाधार आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा पनि कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्नेछ।

यसपटक भने वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता वा ‘पुनः सञ्चालन गर्ने’ घोषणामा सीमित नराखी सम्पत्ति, मेसिनरी, वित्तीय अवस्था, कानुनी जटिलता र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ठोस कार्ययोजना बनाउने प्रयास अघि बढाइएको छ।

वीरगञ्ज चिनी कारखाना लामो समयदेखि बन्द रहेकाले यसको पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, प्रविधि, सम्पत्ति व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थको उपलब्धता र बजार सम्भावनासमेत महत्वपूर्ण विषय हुनेछन्।कार्यदलको प्रतिवेदनपछि सरकारले कारखाना पुनः सञ्चालनको मोडालिटी र आवश्यक कदमबारे निर्णय लिन सक्नेछ।