काठमाडौं, ३ साउन । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएर पनि लामो समयदेखि व्यावसायिक उत्पादनमा जान नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ योजना अघि सारेको छ ।

प्राधिकरणले निर्माण अवस्था, पीपीएअनुसारका दायित्व पूरा भएको अवस्था र आयोजनाको भौतिक प्रगतिका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले यस्ता आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा राखेर आरसीओडी (व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने अन्तिम मिति) व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आरसीओडी अवधि बाँकी रहेका तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनालाई ‘क’ समूहमा राखिनेछ । यस्ता आयोजनाले तोकिएको समयभित्र उत्पादन सुरु गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्राधिकरणको प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा भएको ढिलाइ, फोर्स मेजरका कारण प्रभावित भएका तथा आरसीओडी अवधिभित्र २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गरेका आयोजनालाई ‘ख’ समूहमा राखिनेछ । यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, पीपीएमा तोकिएका प्रमुख दायित्व पूरा नगरेका, अनुमति प्रक्रिया तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरेका र २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना ‘ग’ समूहमा पर्नेछन् । यस्ता आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिने र सुधार नभए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

आरसीओडी सकिएपछि पनि सम्झौताअनुसारका दायित्व पूरा नगरेका वा अनुमति खारेज भएका आयोजना ‘घ’ समूहमा राखिनेछन् ।

प्राधिकरणले आयोजनाको वास्तविक प्रगति मूल्यांकनका लागि हेडवक्र्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत संरचनाको अवस्थालाई आधार बनाउने जनाएको छ । सौर्य आयोजनाको हकमा भने प्यानल खरिद, एलसी, जग्गा व्यवस्थापन तथा संरचना निर्माणको अवस्थालाई प्रगतिका सूचक मानिनेछ ।

‘ख’ समूहमा परेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन विद्युत् व्यापार विभागले नियमित अनुगमन गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार ६ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले यो व्यवस्थाबाट अलपत्र आयोजना, निर्माणाधीन आयोजना र ढिलाइ भएका आयोजनाको स्पष्ट पहिचान हुने तथा आयोजना व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्ने जनाएको छ ।