नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनासहितको बहुचर्चित प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना, र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय सुनाएको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार दोषी ठहर भइसकेका १६ जनाको सजाय निर्धारण गरेको हो। यसअघि गत २३ असारमा अदालतले ३१ प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै ७ जनालाई सफाइ दिएको र ८ जनाको मुद्दा फरार रहेकाले पक्राउ नभएसम्म मुल्तबीमा राखेको थियो।

रायमाझी ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत अपराधतर्फ दोषी ठहर भएका थिए। खाणलाई भने ठगी र संगठित अपराधमा मतियारका रूपमा दोषी पाइएको छ। दुई भिन्न स्तरको संलग्नताले नै उनीहरूको सजाय अवधिमा फरक ल्याएको देखिन्छ।

रायमाझीसँगै पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तथा गिरोहका सदस्य केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा र गोविन्द चौधरी (विक्रम) लाई पनि अधिकतम ४–४ वर्ष कैद तोकिएको छ। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद भएको छ।

अदालतले पेचिलो व्याख्या गर्दै यो प्रकरणलाई साधारण ठगीभन्दा माथि राज्यविरुद्धकै अपराधका रूपमा हेरेको छ। नेपाली नागरिकलाई विदेशी शरणार्थीको परिचय दिएर पठाउँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ र तेस्रो मुलुकसामु नेपालको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिएको ठहर इजलासको छ। यही तर्कले प्रकरणलाई गम्भीर बनाएको हो।

सजायको अंकगणित बुझ्न एउटा कानुनी पक्ष महत्त्वपूर्ण छ। रायमाझीलाई ठगीमा २ वर्ष, संगठित अपराधमा ३ वर्ष र राज्यविरुद्धको कसुरमा थप कैद अलग–अलग तोकिए पनि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण) ऐन, २०७४ अनुसार सबैभन्दा बढी अवधिको एउटै कैद भुक्तान गरे पुग्छ। तर जरिवाना भने हरेक कसुरको छुट्टै तिर्नुपर्छ। यसैले एकीकृत सजाय ४ वर्ष कायम भएको हो।

उमेरका आधारमा एक जनाले भने राहत पाएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक भएकाले इन्द्रजित राईको सजायमा कानुनबमोजिम छुट दिइएको छ, जसले वृद्ध प्रतिवादीका हकमा सजाय कार्यान्वयन कसरी फरक पर्छ भन्ने देखाउँछ।

यस मुद्दाको सुरुआत २०८० जेठमा भएको थियो, जब सरकारी वकिलले ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अनुसन्धानले गिरोहले गृह मन्त्रालयको संयन्त्र र सरकारी दस्ताबेज दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी सूची तयार पारेको र सर्वसाधारणबाट ठूलो रकम असुलेको देखाएको थियो।

राजनीतिक दृष्टिले यो फैसला नेपालमा सत्ता–पहुँच भएका व्यक्तिविरुद्धको जवाफदेहिताको नयाँ कसीका रूपमा हेरिएको छ। उपप्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोगमा कैद सजाय सुनाइनु आफैंमा असामान्य घटना हो। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवैतर्फका पूर्वमन्त्री एउटै प्रकरणमा दोषी ठहर हुनुले यो अपराधमा दलगत सीमा नाघेको संलग्नता रहेको संकेत गर्छ।

तैपनि यो अन्तिम बिन्दु भने होइन। दोषी ठहर भएकाहरूले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने हुँदा अन्तिम टुंगो न्यायिक प्रक्रियाका माथिल्ला तहबाट मात्रै लाग्नेछ। साथै फरार ८ जना पक्राउ परेपछि उनीहरूको मुद्दा पुनः अघि बढ्ने भएकाले प्रकरणको पूर्ण चित्र आउन अझै बाँकी छ।