काठमाडौं, ४ जेठ । बीमा समितिले फेरि पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने भएको छ । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी समितिले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन गरेको हो । यस अघि ठूलो आर्थि चलखेल गरी गत असारमा मात्रै हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै बीमा समिति विवादमा परेको छ ।

बीमा समितिले नेपालमा दोस्रो पूनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सको लागि २०७७ चैत्र २० गते सार्वजनीक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । समितिले तोकेको समय भित्र कोरोनाको लकडाउनको बाबजुद प्रुडेन्सीयल, काठमाण्डौं, अन्नपूर्ण, हिमालयन र जेन्यून रि–इन्स्योरेन्सले सञ्चालन अनुमतिका लागि समितिमा आवेदन दिएका थिए । तर तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्व र बीमा समितिको मिलोमतोमा ठूलै लेनदेन गरी हिमालयन री इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिइएको थियो ।

बीमा समितिले पुनः नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरी पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन गरेको बुझिएको छ । दोस्रो पुनर्बीमाका लागि लाइसेन्स दिने तयारी गर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय सेवा र विदेशी पूनर्बीमा मार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्य थियो । तर, नेपालका काला बजारीया, राजनैतिक व्यक्तिहरु र बदनाम व्यापारीक समूहको हालीमुहाली रहेको हिमालयन री इन्स्योरेन्समा नेपाली बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय दिन चाहेनन् ।

विदेशि पूनर्बीमा तत्काल आउने त आशा नै थिएन । हिमालयन री इन्स्योरेन्सका संचालक र ठूला लगानीकर्ता व्यवसाय नपाएपछि निराश हुन थाले । अनि उनिहरूले लाइसेन्स लिदाको दाउपेच व्यवसाय लिनको लागि पूनः खेल्न थाले । अर्थात फेरी पैसाको आडमा राजनैतिक शक्तीको ठाडो हस्तक्षेप गर्न लगाई बीमा समिति मार्फत हिमालयन री इन्स्योरेन्सलाई पनि नेपाली कम्पनीहरूले व्यवसाय दिनु पर्ने अनिवार्य रूपमा वाध्यात्मक निर्देशन जारी गर्न लगाए ।

बीमा समितिलगत १ मंसिरमा नेपाल रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई बजेट वक्तव्य मार्फत नेपालका बीमा कम्पनीहरूले कूल बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई कायमै राख्ने र सो बाहेक बाकी हुन आउने सबै पूनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पूनर्बीमा कम्पनीलाई दिने भनेर निर्देशन दियो ।

बीमा समितिको आशय प्रष्ट थियो, लथालिगं पारामा चलेको नेपाल री इन्स्योरेन्सबाट चिढिएका र असन्तुष्ट नेपाली बीमा कम्पनीहरूले हिमालयन री इन्स्योरेन्समा व्यवसाय दिन्छन भनेर । तर पूनर्बीमाको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता विपरीत दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पूनर्बिमाको सिद्धान्त नै जोखिम हस्तान्तरण गर्ने हो ।

नेपालको सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरूको जोखिम नेपालकै कम्पनीमा शत प्रतिशत राख्दा जोखिम एउटै ठाँउ वा देशमा केन्द्रित हुन्छ । प्राकृतिक रूपमा ठूल ठूला दुर्घटना हुँदा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन र कम्पनी टाट पल्टीन सक्छ । अर्को कुरा जोखिम विदेशी कम्पनीमा हस्तान्तरण हुँदा क्षतिपूर्तिको रकम विदेशबाट विदेशी मुद्रामा आउदा देशको अर्थतन्त्र वा पूनरनिर्माणमा त्यसले सकारात्मक भुमिका खेल्छ पनि । नेपालका नियमक निकायले पूनर्बीमाको यो सिद्धान्त नबुझेर जवरजस्ती नेपाली पूनर्बीमा कम्पनीमा शतप्रतिशत पूनर्बीमा गर्न दिएको निर्देशन आफैमा गलत थियो र अर्थ मंत्रालयले पनि यो निर्देशनमा सहमति नदिँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

बीमा समीतिको २०७८ मंसिर ९ गतेको शतप्रतिशत पूनर्बीमा नेपाली पूनर्बीमा कम्पनीमा गर्न निर्देशन निष्कृय जस्तै भए पछि हिमालयन री इन्स्योरेन्सको छटपटी बढ्न थाल्यो र लेनदेनमा संलग्न बीमा समीति पनि हिमालयन री इन्स्योरेन्सलाई बचाउने नया बाटो खोज्न थालेको थियो । यस्तैमा आउने संघिय चुनाव अगाडी ठूलै रकम जोहो गर्ने चिन्तामा रहेको अर्थ मंत्रालयले बीमा समीतीको मिलोमतोमा नया उपाय चाल्न सफल भयो ।

फलस्वरूप बीमा समिति २०७८ मंसिर ९ गतेको शतप्रतिशत पूनर्बीमा व्यवसाय नेपाल भित्र दिनु पर्ने आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो र २०७९ बैशाख २८ गते पूनर्बीमा व्यवसाय सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गर्यो । नयाँ निर्देशनमा साविक बजेटबाट नेपाल री इन्स्योरेन्सलाई दिइएको कुल व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा उसलाई दिनै पर्ने भयो । त्यसपछिको बाकी व्यवसायको पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत पूनर्बीमा व्यवसाय नेपालका प्रत्येक पूनर्बीमक कम्पनीलाई दिनै पर्ने व्यवस्था गर्यो ।

अर्थ मंत्रालय र बीमा समीतिले यसै निर्देशनबाट हिमालयन री इन्स्योरेन्सको व्यवसायको ग्यारेन्टि मात्र गरेनन्, नयाँ आउने नेपाली पूनर्बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्सको लागी बाटो पनि खोले अब नयाँ आउने कमपनीको लागि पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष २०प्रतिशत नेपालको कूल बीमा व्यवसायको पूनर्बीमा पाए पछि नयाँ आउने पूनर्बीमा कम्पनी पनि नाफामा चल्ने संभावना भयो ।
नेपाल री इन्स्योरेन्स लिमिटेडले यहि २० प्रतिशत व्यवसाय पाएर लाभांश बितरण गर्न सफल भएको थियो भने नयाँ अब आउने पूनर्बीमा कम्पनी पनि नाफामा चल्ने भयो । संघिय चुनाव अगाडी एक दुई वटा थप री इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स दिएर अर्वकक फण्डको व्यवस्था गर्न सकिने आशा अर्थ मंत्रालयको रहेको देखिन्छ ।

यसरी बीमा समितिको २०७९ वैशाख २८ गतेको निर्देशनले नेपाल री इन्स्योरेन्सको २० प्रतिशत व्यवसाय सुरक्षित भयो । हिमालयन री इन्स्योरेन्स लिमिटेडको लागि यस वर्ष १५ र अर्को वर्ष २० प्रतिशत व्यवसाय ग्यारेन्टी भयो । त्यसैगरी शत प्रतिशत पूनर्बीमा नेपालमा दिदा बीमा कम्पनी असुरक्षित हुन्छन भन्ने अडानमा रहेको बीमा कम्पनीहरु पनि ६० प्रतिशत विदेशी पूनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय दिन पाउने भए पछि चुप लागेर बस्ने भए । अनि व्यवसाय आरक्षण गरिदिएकोले नयाँ दिइने पूनर्बीमा को लाइसेन्स होल्डरबाट पनि राम्रै चुनाव खर्च उठाउने र लेन देन गर्न सकिने भए पछि अर्थ मंत्रालय र बीमा समिति पनि मख्ख परेको देखिन्छ ।

बीमा समितिको २०७९ वैशाख ९ गतेको च.नं २१०/४८६० को निर्देशनको दफा २ मा “वीमकले ट्रिटी पूनर्बीमा अन्तर्गत पूनर्बीमा गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा स्वदेशी पूनर्बीमालाई प्रदान गरे पश्चात बाँकी रहेको रहेको हिस्साको प्रथम वर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष देखि कम्तिमा बीस प्रतिशत पूनर्बीमा प्रत्येक पूनर्बीमकलाई प्रदान गर्नु पर्नेछ ” उल्लेख भए वाट १५ र २० प्रतिशत व्यवसायको ग्यारेन्टि नेपालमा हाल रहेको र पछि संचालन हुने नयाँ पूनर्बीमा कम्पनीले पाउने भएकोले नयाँ री इन्स्योरेन्स कम्पनीको व्यवसयिक संभावना बढ्यो र लाइसेन्स पाए पछि नाफामा पर्ने संभावना पनि पक्कै भयो । त्यसैले अर्थ मंत्रालयको निर्देशनमा बीमा समितिले संघिय निर्वाचन अगाडी नयाँ पूनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने पक्का जस्तै छ ।