काठमाडौं, २० असार । सरकारले आगामी अर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउदै छ । यो नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाउने गरेको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍याने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा विभिन्न व्यक्तिहरुले सल्लाह सुझाव दिने गरेका हुन्छन् । यो नीतिमा सनो परिवर्तनले पनि निजी व्यवसायीलाई ठूलो असर पर्न सक्छ । प्रत्यक वर्ष बन्ने मौद्रिक नीतिमा निजी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाई अफ्नो सुझाव दिने गरेका छन् ।

आगमी मौद्रिक नीतिका विषयमा केटिएम भ्वाइसले उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठसँगक प्रतिक्रिया लिएका छौँ ।

श्रेष्ठ हाइड्रो पावर व्यवसायी हुन् । उनको ५ वटा जलविद्युत अयोजनामा लागानि रहेको छ । जसमध्ये २ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी निमार्णका क्रममा छन् । उनी उदयपुर उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव बाट वाणिज्य संघमा छिरेका हुन् ।

त्यो सँगै उनी धुलिखेल उवासंघको ३ कार्यकाल अध्यक्ष भएर चलाएका छन् । उनको महासंघको यात्रा करिव ४ कार्यकाल भयो । वागमती प्रदेशमा उनको पहिलो कार्यकाल हो । श्रेष्ठको व्यवसायीक यात्रा करिव ४१ वर्षको भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा बन्ने मौद्रिक नीति कस्तो बन्नु पर्छ ?

मौद्रिक नीतिलाई निर्देशन गर्ने भनेको बजेटले हो । बजेट जस्तो बनेको छ प्राय सोही अनुसरा मौद्रिक नीति बन्ने गरेको छ । बजेटमा कृषिका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । खेलकुदमा अनुदानका कुराहरु गरेको छ । तर पनि बैंकमा धितो राखेर पनि ऋण पाईरहेका छैनन् ।

हाम्रो कुरा के हो भने सरकारले बन्देज गरेको कुरा आयात गर्ने होईन । तर जुन आयात गर्न अनुमति दिएको छ त्यो बस्तुलाई पहिलाको जस्तो १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मार्जिन राखेर ल्याउन पाउनु पर्यो ।

१०० प्रतिशत चार्ज लगाएर एल्सी खोल्ने भनेर जुन कुरा ल्याएको छ त्यो एक्दमै गलत हो । पहिला जस्तो ५ प्रतिशतमा एल्सी खोल्न पाउने व्यवस्था ल्याउनु पर्‍यो । कर्जा प्रभावहको नीति छ त्यसमा पनि पीआर लोन पाउनु पर्‍यो । बैंकले लिने अत्याधिक ब्याजदर छ त्यसलाई समायोजन गर्नु पर्‍यो ।

हामीले मेहेनत गरर काम गर्नेलाई केही सहुलियत हुने खालको ब्याजदर हुनु पर्छ । मुद्दती खातामा अत्याधिक ब्याज दिरहेको छ । त्यसले उत्पादन केहिपनि बड्दैन् । सबैले बसि बसि खाए भै गो नि त्यसरी गर्ने हो भने त ।

विगतका वर्षहरुमा आएको मौद्रिक नीतिले निजी व्यासायीलाई कत्तिको समेटेको थियो ?

विगतका वर्षमा आएका मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म भएपनि निजी क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिश गरेको थियो । जस्तो कोरोनाको समयमा सहुलियत कर्जा दिने कुराहरु निकै नै राम्रो थियो । प्राय गरेर नीतिहरु राम्रो नै बनेको हुन्छ । तर त्यो कर्यान्वयनकोे बेलमा भने व्यवसायीले धेरै नै झन्झट व्यहोर्नु पर्ने अबस्था छ ।

कोरोना पछाडि निजी क्षेत्रले कस्ता समस्याहरु भोगिरहेका छन् ?

कारोना पछाडि निजी क्षेत्रले बैंककिङ तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । युक्रेन–रुस युद्धले पेट्रोलियम पदार्थ देखि सम्पुर्ण सामानको महगाई भोगिरहेका छन् । कोरोना पछि हाइड्रो पावरमा लगानी बढ्यो । जसले गर्दा बजारमा लगानी योग्य रकमको अभाव भयो । त्यो विद्युतमा लगानी गरेको पैसासको प्रतिफल अहिले नै आउने अबस्था छैन ।

त्यो त अहिले पनि बन्ने क्रममा नै रहेको छ । त्यसले गर्दा पनि बजारमा पैसाको अभाव भयो । सामानको माग पनि बढ्यो । निर्यात पनि बढ्न गयो । त्यसले गर्दा लगानी कम हुन् गयो । अहिले उद्योगले माग अनुसारको सामान पुर्‍याउन सकेको अबस्था छैन । विशेष त लगानी धेरै भयो त्यसको प्रतिफल नआएको अबस्था छ । आयतमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुले पनि निजी क्षेत्र मारमा परेको छ ।

जस्तो गाडि कस्मेटिक, जस्ता समानहरु ल्याउन नपाउने भनियो । त्यसपछि एल्सीमा समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो । यो चिजमा एल्सी खोल्न पाउने त्यो चिजमा नपाउने भनेर । वस्तु नियन्त्रणमुखि काम गर्‍यो । त्यसले गर्दा बजारमा हाहाकार मच्चियो । त्यसले गर्दा बजार चलायमान हुन सकेन । त्यसले निजी क्षेत्रलाई समस्या भयो ।

सरकारले लिएको नीतिहरु कतिको नीजी क्षेत्र मैत्री छन् ?

विराटनगर, बुटवन जस्ता ठाउँहरुमा जुन किसिमले हड्ताल भयो त्यसले नै देखाउछ कि सरकारको नीति कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा । तर त्यो विषयमा अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्छु भन्नु भएको छ ।

मोटामोटी बजेटमा आएको कुरा सकारात्मक नै रहेको छ । सरकारको नीति नियन्त्रण मुखि देखिएको छ । त्यसलाई खुल्ला अर्थनीति लिनु पर्छ । सरकारले अनुदाका कुराहरु ल्याएको छ । त्यो राम्रो कुरा हो ।

कृषिबाट नै आयातलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा हो त्यसले गर्दा सरकारले कृषिमा लिएको त्यो नीति राम्रो छ । धेरै कुराहरु राम्रो हुँदा हुँदै पनि केही कुराले गर्दा आन्दोन विरोध भएको हो । त्यसलाई समेत अर्थमन्त्री ज्यूले सम्बोधन गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसमा हामी सवै सकारात्मक नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

अन्त्यमा केहि भन्न चाहानु हुन्छ ?

समग्रमा भन्नु पर्दा अब आउने मौद्रिक नीति निजी व्यवासयीलाई हेरेर बन्नु पर्छ । हामीले दिएको सुझावहरु सुझावको रुपमा लिने मात्र होईन त्यसलाई कर्यान्यवयनमा समेत ल्याउनु पर्छ ।