काठमाडौं, १७ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि अन्य अध्यादेशका विषयमा कानुनविद्हरूसँग परामर्शमा बसेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा जारी उक्त छलफलमा संविधानविद्हरूलाई बोलाएर सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका थप अध्यादेशबारे परामर्श लिइरहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारले संसद् बैठक अवरुद्ध रहेकै अवस्थामा धमाधम अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसको संवैधानिक र कानुनी पक्षबारे स्पष्ट हुन परामर्श थालेका हुन्।

वैशाख १४ गते सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। त्यसैगरी वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको थियो।

यीमध्ये बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश मात्र जारी गरेका छन् भने अन्य अध्यादेशका विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुनी परामर्शलाई प्राथमिकता दिएका छन्।