काठमाडौं, ८ साउन । सामुदायिक विद्यालयमा अनुदान कोटा (राहत) शिक्षकहरुले विद्यालयसँग भएको करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा उपभोग गर्न पाउने १२ दिनको विरामी बिदा (सञ्चित नहुने) लाई अर्को आर्थिक बर्षमा सञ्चित गरी नराख्न सुझाब दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विस्तृत व्यहोरा पत्रवाटै अवगत गरी आयोगको निर्णयानुसार प्राप्त देहायको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आदेशानुसार अनुरोध गरेको छ ।

विद्यालयबाट उक्त समयको तलब, भत्ता समेत लिने गरेको देखिएकोले मुलुकभरका अन्य सामुदायिक विद्यालयहरुबाट समेत उक्त कार्य गर्दा शिक्षा ऐन,२०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ लगायतका प्रचलित कानून एवम् तालुक मन्त्रालयको परिपत्र समेतको परिपालना नगरेको बुझिएकोले अबका दिनदेखि सो कानूनी व्यवस्थाहरुको परिपालना गर्ने गराउने तर्फ आवश्यक कदम उठाउने सुझाब दिएका छन् ।