काठमाडौं, २ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाले अदालतको आदेशको पालना नगरी डिजिटल बोर्डहरू जबरजस्ती बन्द गरेको भन्दै सात विज्ञापन कम्पनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्।

अदालतले महानगर र प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ। साथै, हाल सञ्चालित बोर्डहरू हटाउन नपाइने भन्दै अन्तरकालीन आदेश समेत जारी गरेको छ। नगर प्रहरीद्वारा चलाइएका यी हटाउने कार्यलाई व्यापारीहरूले ‘गुण्डागर्दी शैली’ मा अत्याचारको संज्ञा दिएका छन्।

निवेदकको दाबीअनुसार, अदालतको पुरानो आदेशअनुसार अनुमति नवीकरण गर्नुपर्नेमा महानगरले बेवास्ता गर्दै व्यवसाय बन्द गराउने कार्य गरेको हो। अदालतले विपक्षीहरूबाट जवाफ नआएमा एकलौटी निर्णय गरिने चेतावनी दिएको छ।

एसोसिएसनले काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित सम्झौता र स्वीकृति प्राप्त गरी ३९ वटा डिजिटल बोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो। कानुनी रूपले स्वीकृत र आर्थिक लगानीमा आधारित बोर्डहरूमाथि यसरी ‘धमाधम’ गरिँदा, राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत अब गुम्ने खतरा देखिएको व्यवसायीहरूको तर्क छ।