काठमाडौं, १२ चैत । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ पारित गर्दै दोस्रो बजारमा ऋण लिएर शेयर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिएको छ। सञ्चालक समितिको निर्णयपछि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको यो कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशिका अनुरूप तयार गरिएको हो।

यद्यपि, आवश्यक प्राविधिक र प्रक्रियागत तयारी अपूरो रहेकाले यसको कार्यान्वयन भने तत्काल हुने सम्भावना कम देखिएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार मार्जिन कारोबार सबै सूचीकृत कम्पनीमा लागू हुने छैन। कम्तीमा २५ लाख कित्ता सार्वजनिक शेयर भएको, चुक्ता पूँजीभन्दा बढी नेटवर्थ भएको, पछिल्ला तीनमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष नाफामा रहेको र सूचीकरण भएको दुई वर्ष पूरा गरेको कम्पनी मात्र यस सुविधाका लागि योग्य हुनेछन्। नेप्सेले यस्ता कम्पनीको सूची प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नेछ।

मार्जिन कारोबार गर्न चाहने लगानीकर्ताले कम्तीमा ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन राख्नुपर्नेछ भने २० प्रतिशत ‘मेन्टिनेन्स मार्जिन’ कायम राख्नुपर्नेछ। बजार घटेर यो सीमा तल पुगेमा ब्रोकरले ‘मार्जिन कल’ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीहरूले आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम पाँच गुणासम्म मात्र मार्जिन सुविधा दिन पाउनेछन्। एउटै ग्राहकलाई नेटवर्थको ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था छ।

मार्जिन सेवा सञ्चालन गर्न चाहने ब्रोकरको चुक्ता पूँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका ९० ब्रोकरमध्ये ६० वटाले यो मापदण्ड पूरा गरिसकेका छन् भने ३० कम्पनी अझै अयोग्य रहेका छन्। ती कम्पनीलाई चैत मसान्तसम्म पूँजी पुर्‍याउने समय दिइएको छ।

त्यस्तै, ब्रोकरहरूले आफ्नै स्रोत, बैंकबाट लिएको ऋण वा शेयरधनीबाट लिएको असुरक्षित ऋण प्रयोग गर्न सक्नेछन्, तर यस्तो ऋण नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिले ‘मार्क्ड टु मार्केट’ प्रणाली अनिवार्य गर्दै दैनिक रूपमा मार्जिन हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ भने दैनिक कारोबार विवरण नेप्सेलाई बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

साथै, आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र ब्रोकरहरूले लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

कार्यविधि पारित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने देखिएको छ। योग्य कम्पनीहरूको सूची अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन भने ‘मार्जिन खाता’ र ‘हितग्राही खाता’ सम्बन्धी प्राविधिक संरचना पनि पूर्ण रूपमा तयार छैन।

यसका साथै ब्रोकर कम्पनीहरूले आन्तरिक प्रणाली विकास, आवश्यक अनुमति र नीतिगत समन्वय मिलाउनुपर्ने प्रक्रिया बाँकी छ।

लामो समयदेखि परीक्षणमै सीमित रहेको मार्जिन कारोबार अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि बजारमा तरलता बढ्ने, लगानी विस्तार हुने र साना तथा मध्यम लगानीकर्ताले सीमित पूँजीमै थप लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पनि केवल कमिसनमा सीमित नराखी ‘मार्जिन लेन्डिङ’मार्फत ब्याज आम्दानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

मार्जिन कारोबार लागू भएपछि लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर शेयर खरिद गर्न सक्नेछन्, जसले दोस्रो बजारको कारोबार विस्तारमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।