काठमाडौं, २९ चैत । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसै क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६(२०) अनुसार विधेयकको मस्यौदामा जनताको राय लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार चैत २५ गते मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो।

कार्यालयले सरोकारवालाहरूलाई मस्यौदा अध्ययन गरी आगामी वैशाख १ गतेभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ।

प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जनपछि अन्तिम मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएपछि विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ।

संसदमा दफावार छलफल र पारित प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।

सरकारका अनुसार यस संशोधनले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा महत्वपूर्ण कानुनी सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।