काठमाडौं, ६ वैशाख । अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिलबीजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि कायम २५ करोड रुपैयाँको सीमा घटाउँदै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।

विभागका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै करदातालाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुन अनिवार्य गरिएको छ। यस प्रणालीमार्फत जारी हुने प्रत्येक बिल स्वतः सरकारको केन्द्रीय सर्भरमा अभिलेख हुने व्यवस्था रहेको छ, जसले कारोबारको रियल–टाइम निगरानी सम्भव बनाउनेछ।

राजस्व विभागले यस कदमले कर छली नियन्त्रण गर्न, राजस्व संकलन बढाउन र व्यवसायिक कारोबारमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

२०७५ सालदेखि लागू गरिएको सीबीएमएस सुरुमा ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः होटल तथा उच्च कारोबार गर्ने करदातामा विस्तार गरिएको थियो। प्रारम्भमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायमा लागू गरिएको सीमा घटाउँदै हाल २० करोड रुपैयाँमा झारिएको हो।

विभागले आगामी वर्षहरूमा सबै प्रकारका व्यवसायलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। साना व्यवसायीलाई पनि स्वेच्छाले सहभागी हुन प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ। यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने हालका लागि यस अनिवार्य व्यवस्थाबाट बाहिर राखिएको छ।