काठमाडौं, ८ वैशाख । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि देशभरका विद्यालयहरूलाई सरकारद्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै नियमको तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र अनुगमनलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेको हो।

जारी परिपत्रअनुसार केही निजी प्रकाशकहरूले कानुन विपरीत उच्च मूल्य निर्धारण गर्ने, न्यून गुणस्तरको कागज प्रयोग गर्ने तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति नलिई पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने गुनासोहरू प्राप्त भएका छन्। यस्तो कार्यले अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने भन्दै केन्द्रले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ। , विद्यालयहरूले आफ्नै परिसरभित्र पोसाक, पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी सामग्री बिक्री–वितरण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो देखिएको उल्लेख गर्दै केन्द्रले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न भनेको छ।

केन्द्रले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी विद्यालयहरूमा आकस्मिक अनुगमन गर्न, नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रकाशक तथा विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र कारबाहीको विवरण केन्द्रमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ। यस निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन तथा अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक बोझबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।