काठमाडौं, १३ वैशाख । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका पाँच सहकारीका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय’ले सूचना जारी गर्दै ती सहकारीका ऋणीहरूलाई तोकिएको समयभित्र सावाँ, ब्याज र हर्जाना बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

समितिका अनुसार पटक–पटक फोन, वेबसाइट र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत सूचना जारी गर्दा पनि धेरै ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेपछि अन्तिम समयसीमा तोकिएको हो।

प्रदेश सरकारले हालसम्म सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। ती संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ।

सूचनामा १५ दिनभित्र ऋण फरफारक नगर्ने ऋणीमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। समयसीमाभित्र पनि ऋण नतिरेमा ऋणीहरूको नाम–नामेसी सार्वजनिक गरिने, साथै उनीहरू, उनका परिवार तथा जमानीकर्ताको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७६ अनुसार धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बाँकी ऋण असुल गरिने जनाइएको छ।

समितिले उक्त सूचना ऋणी सदस्यहरूका साथै सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी र जमानीकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको हो। ऋण तिर्न इच्छुकहरूले काठमाडौंको अनामनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो हरहिसाब मिलान गर्न आग्रह गरिएको छ।