काठमाडौं, २० वैशाख । सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ कार्यान्वयनमा आएसँगै राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। तर विश्व पौडेल नेतृत्वको नेपाल राष्ट्र बैंक भने यस निर्णयबाट प्रभावित नभएको देखिएको छ।

अध्यादेश लागू भएसँगै विभिन्न निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भए पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलसहित सञ्चालकहरू भने यथावत् रहेका छन्। त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंकमा नियुक्त सञ्चालकहरू पनि पदमुक्त हुनबाट जोगिएका छन्।

शनिबार रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए। सरकारका अनुसार प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्य संयन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थप्ने र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ।