नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अहिलेको लचिलो नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रले अपेक्षाअनुसार गति लिन नसकेको निष्कर्षसहित केन्द्रीय बैंकले तत्काल कुनै कडाइ नगर्ने संकेत दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा ब्याजदर करिडोरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । यसले निकट भविष्यमै ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव नआउने संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भए पनि कर्जा विस्तार भने सुस्त देखिएको छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहे पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार ऋण लिन नसकेको अवस्था कायम छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले अहिले ब्याजदर स्थिर राखेर लगानी र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

समीक्षाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । प्रतिकूल मौसम र प्राकृतिक विपद्को असरले कृषि क्षेत्र कमजोर बनेको छ । यद्यपि उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भने सामान्य सुधारको संकेत देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति सुधारिएको छ । यही कारण बाह्य क्षेत्र अहिले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।

तर केन्द्रीय बैंकले विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनावलाई भने सम्भावित जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ । विशेषगरी पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, आयात खर्च र विप्रेषणमा असर पार्न सक्ने चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । नेपालमा ठूलो हिस्सा विप्रेषण सोही क्षेत्रबाट आउने भएकाले त्यहाँको अवस्था नेपालको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मानिन्छ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.४० प्रतिशतमा झरेको छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत कायम छ । यद्यपि ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

समग्रमा राष्ट्र बैंक अहिले अर्थतन्त्रलाई थप दबाब दिनुभन्दा सहारा दिने पक्षमा देखिएको छ । तर कमजोर आर्थिक गतिविधि, सुस्त कर्जा विस्तार र बाह्य क्षेत्रीय जोखिमले आगामी महिनामा चुनौती भने कायमै रहने संकेत समीक्षा प्रतिवेदनले गरेको छ ।