‘नेपालमा आर्थिक स्थिरता र केन्द्रीय बैंकिङ : उपलब्धि तथा भावी दिशा’ शीर्षकको सो कार्यपत्र (नम्बर ६३) ले अर्थतन्त्रको वृद्धि मुख्यतः रेमिट्यान्सले थेगेको उपभोगमा टिकेको औंल्याएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एक्लो उपभोगले ओगट्ने गरेकोमा उत्पादनमूलक लगानी र औद्योगिक विस्तार भने निकै पछाडि परेको अध्ययनमा जनाइएको छ।

अर्थशास्त्रमा ‘प्रिम्याच्योर डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन’ भनिने अवस्था — अर्थात् पर्याप्त विकास नहुँदै औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिने प्रक्रिया — नेपालमा सुरु भइसकेको राष्ट्र बैंकले ठहर गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगले जीडीपीमा पार्ने योगदान लगातार घट्दो छ भने रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनमा उद्योग क्षेत्र अपेक्षित भूमिकाबाट पर रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन, विदेशी मुद्रा थुपार्न र परिवारको दैनिकी सहज बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको कुरा कार्यपत्रले स्वीकार गरेको छ। तथापि यही रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन जोखिम पनि बोकेको ठहर गरिएको छ। विदेशी श्रम बजारमा संकट आए देशभित्र सोझो धक्का लाग्ने, जनशक्ति पलायनले कृषि र उद्योगमा मानव संसाधन अभाव गहिरिने र निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर पर्ने जोखिमहरू अध्ययनले देखाएको छ।

वित्तीय क्षेत्रतर्फ भने राष्ट्र बैंकले पछिल्ला चार दशकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको तथ्य कार्यपत्रले स्वीकारेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जालो फैलिएको, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विकसित भएको र वित्तीय पहुँच बढेको सकारात्मक पाटो कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि निष्क्रिय कर्जा सन् २०२२ को १.३ प्रतिशतबाट यो वर्ष ४.६२ प्रतिशत पुग्नु, प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि कर्जा माग नउठ्नु, सहकारी क्षेत्रको कमजोरी, साइबर सुरक्षा जोखिम र वित्तीय अपराधजस्ता समस्याले वित्तीय स्थिरतालाई चुनौती दिइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता कायम राख्ने एउटै लक्ष्य पर्याप्त नभएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। उत्पादनशीलता बढाउन, उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन, निर्यात विस्तार गर्न, प्रविधिको उपयोग विस्तार्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन केन्द्रित नीतिगत सुधार आजको माग भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।