काठमाडौं — नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र पछिल्लो समय थप मजबुत देखिएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उच्च वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको विस्तार र बाह्य सन्तुलनमा सुधार भए पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको तथ्यांकले मुलुकको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुगेको देखाएको छ। तर बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर र सहज वित्तीय अवस्थाका बाबजुद निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र कर्जाको माग कमजोर नै रहेको छ।

बाह्य क्षेत्रको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको सुधार हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ जेठसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २४ अर्ब ६८ करोड डलर पुगेको छ, जुन करिब १९ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुँदा आयात भुक्तानी क्षमता बढ्छ र बाह्य क्षेत्रबाट आउने जोखिम कम हुन्छ। विगतमा विदेशी मुद्राको दबाबका कारण देखिएका चुनौती अहिले तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमा आएका छन्।

बाह्य क्षेत्र सुधारको मुख्य आधार भने रेमिट्यान्स बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १५.६ प्रतिशत मात्र थियो। यस वर्षको वृद्धिले उपभोग, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको छ।

जेठ महिनामा मात्रै २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। तर वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको तथ्यले भविष्यमा रेमिट्यान्स वृद्धिको निरन्तरतामाथि प्रश्नसमेत उठाएको छ।

रेमिट्यान्स वृद्धि र बाह्य दबाब घटेसँगै नेपालको चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति मजबुत बनेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालु खाता ८ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ। त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति ९ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ।

अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा शोधनान्तर बचत ४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षमै बचत झन्डै दोब्बर नजिक पुगेको तथ्यले बाह्य क्षेत्रको सुधारलाई देखाउँछ।

बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको छ, ब्याजदर घटेको छ, तर उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १०.३ प्रतिशतले बढेर ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने ६.२ प्रतिशतले मात्र बढेर ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यसले बैंकसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि व्यवसायीले नयाँ परियोजना सुरु गर्न वा विस्तार गर्न पर्याप्त आत्मविश्वास देखाउन नसकेको संकेत गर्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर पछिल्लो समय न्यून अवस्थामा छ। अन्तरबैंक ब्याजदर २.७३ प्रतिशतमा झरेको छ भने वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर ६.६४ प्रतिशतमा सीमित छ।

सामान्य अवस्थामा न्यून ब्याजदरले लगानी बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर अहिले निजी क्षेत्रले बजार माग, नीतिगत अनिश्चितता, व्यापारिक वातावरण र आर्थिक गतिविधिको सुस्ततालाई हेरेर नयाँ लगानीमा सावधानी अपनाइरहेको देखिन्छ।

सरकारले समीक्षा अवधिमा १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। राजस्व परिचालन भने १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सरकारी खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा देखिएको कमजोरीले अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गति दिन सकेको छैन।

विशेषगरी पूर्वाधार निर्माण, उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा बाह्य क्षेत्रको सुधार आन्तरिक उत्पादनसँग जोडिन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले फरक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ। विगतमा विदेशी मुद्रा अभाव र बाह्य दबाब मुख्य समस्या थिए भने अहिले चुनौती उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु बनेको छ।

अर्थतन्त्रमा पैसा उपलब्ध भए पनि त्यसले उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा प्रभाव पार्न सकेको छैन। अबको प्राथमिकता बैंकमा थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजानु, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनु र लगानीको वातावरण सुधार गर्नु हुने देखिन्छ।

बाह्य क्षेत्रको मजबुतीलाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र नेपालको अर्थतन्त्रले वास्तविक गति लिन सक्नेछ। अहिलेको तथ्यांकले दिएको मुख्य सन्देश पनि यही हो— विदेशी मुद्रा बलियो छ, तर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन अझै ठूलो सुधार आवश्यक छ।