काठमाडौं — नेपालको मूल्यवृद्धिको दबाब पछिल्ला महिनामा फेरि बढ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म औसत मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै देखिए पनि पछिल्लो महिनाको तथ्यांकले उपभोक्ताको खर्च बढ्ने संकेत गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.८९ प्रतिशत रहेको छ। तर जेठ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत मात्र थियो।

एक वर्षको अन्तरालमा मूल्यवृद्धिको दर झन्डै दोब्बर पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। यद्यपि औसत मुद्रास्फीति अझै नियन्त्रणभित्र रहे पनि पछिल्ला महिनामा खाद्यान्न, सेवा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिएको वृद्धिले उपभोक्तामाथि दबाब बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार जेठ महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ४.९५ प्रतिशत रहेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.३७ प्रतिशत पुगेको छ।

खाद्य समूहभित्र सबैभन्दा बढी मूल्य फलफूलमा बढेको छ। फलफूलको मूल्य एक वर्षमा १७.४० प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै घ्यू तथा तेलको मूल्य १५.१० प्रतिशत, माछा तथा मासुको ५.२६ प्रतिशत र तरकारीको मूल्य ४.१४ प्रतिशतले बढेको छ।

खाद्य वस्तुमध्ये दाल तथा गेडागुडीको मूल्य भने केही घटेको छ। यसको मूल्य सूचकांक ०.९३ प्रतिशतले ओरालो लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विश्लेषण गर्दा आयातमा निर्भर खाद्य वस्तु, मौसमी उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थासँग जोडिएका वस्तुको मूल्यमा बढी उतारचढाव देखिएको छ। विशेषगरी फलफूल र तेलजन्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको भान्सामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा मूल्यवृद्धिको गति खाद्य वस्तुभन्दा केही बढी देखिएको छ। विविध वस्तु तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकांक १६.६८ प्रतिशतले बढेको छ।

यातायात सेवाको मूल्य १५.३१ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै मदिराजन्य पेयपदार्थ ७.२० प्रतिशत, शिक्षा ५.५४ प्रतिशत तथा कपडा र जुत्ता–चप्पलको मूल्य ५.५३ प्रतिशतले बढेको छ।

यसले पछिल्लो समय उपभोक्ताको खर्च केवल खाद्यान्नमा मात्र नभई सेवा क्षेत्रमा समेत बढिरहेको संकेत गर्छ। यातायात र शिक्षाजस्ता नियमित खर्चसँग जोडिएका क्षेत्रको मूल्य बढ्दा परिवारको मासिक बजेटमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि बढी देखिएको छ। जेठ महिनामा सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.३८ प्रतिशतले बढेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रको वृद्धि ४.७८ प्रतिशत रहेको छ।

सहरी क्षेत्रमा यातायात, आवास, सेवा तथा उपभोगको हिस्सा बढी हुने भएकाले मूल्यवृद्धिको प्रभाव पनि बढी देखिने गरेको छ।

प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि देखिएको छ। कोशीमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.७५ प्रतिशत पुगेको छ।

मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा समान ५.६२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ। त्यस्तै गण्डकीमा ५.०५ प्रतिशत, कर्णालीमा ४.८९ प्रतिशत, बागमतीमा ४.७९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ४.६१ प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेशअनुसारको अन्तरले स्थानीय उत्पादन, आपूर्ति अवस्था, ढुवानी लागत र उपभोगको संरचनाले मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पार्ने देखाउँछ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा मूल्यवृद्धिको दबाब सबैभन्दा बढी देखिएको छ। तराई क्षेत्रमा जेठ महिनाको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.७४ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा ५.०७ प्रतिशत, काठमाडौं उपत्यकामा ४.९८ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ३.७१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तराई क्षेत्रमा खाद्यान्न, कृषि उत्पादन, ढुवानी र मौसमी आपूर्तिसँग सम्बन्धित कारणले मूल्यमा बढी प्रभाव परेको हुन सक्ने देखिन्छ।

पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको बाह्य क्षेत्र सहज र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहेको अवस्थामा पनि आन्तरिक बजारमा मूल्य दबाब कायम रहेको देखाएको छ।

मुद्रास्फीति धेरै उच्च नभए पनि खाद्यान्न, यातायात र शिक्षाजस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा असर पार्न सक्छ।

अबको चुनौती मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्दै उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु हुनेछ। उत्पादन वृद्धि, सहज आपूर्ति व्यवस्था र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न सके मात्रै मूल्य स्थिरता कायम गर्न सहज हुने देखिन्छ।