काठमाडौं, २९ साउन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस)ले नेपालको समूल विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स संघ (नाटा)को ५९औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न भए पनि नीतिगत र संरचनागत कमजोरीका कारण पर्यटनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको समूल विकासको एउटा मात्रै सम्भावना कुनै क्षेत्रमा छ भने त्यो पर्यटनमा छ । पर्यटन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक र सांस्कृतिक सबै चिजले सम्पन्न छौं । तथापि, हाम्रा कतिपय नीतिगत र संरचनागत कमजोरीका कारणले चाहेजस्तो उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट, आईएटीए सम्बद्ध व्यवसायीको अधिकार तथा कमिसन र एजेन्सी डेबिट मेमो (एडीएम) का विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनले बताए ।

‘हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट, आयटा सम्बद्ध व्यवसायीहरूको अधिकार सुनिश्चितता (कमिसन) र एजेन्सी डेबिट मेमो (एडीएम) का विषयमा मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘छोटो समयमा बजेट भाषणको संघारमा आइपुगेकाले तत्काल भ्याट हटाउन नसकिए पनि, आगामी वर्ष यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने गरी म गृहकार्य गरिरहेको छु ।’

पर्यटन ऐन संशोधनका क्रममा निजी क्षेत्रका सुझाव समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पौडेलले अहिलेको विधेयकमा केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको बताए । ‘सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ—आ–आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित कठिनाइहरू र नीतिगत समस्याहरूलाई हाम्रो पर्यटन विधेयकले सम्बोधन गरेको छ वा छैन, त्यसलाई गहिरिएर हेर्नुहोला,’ उनले भने, ‘त्यहाँ एड्भेन्चर टुरिजम र आरोग्य पर्यटन जस्ता धेरै विषयहरू छुटेका छन्।’

नेपालमा पर्यटनसम्बन्धी अध्ययन हुने एक मात्र सरकारी संस्था नाथमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले आरोग्य पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै यसै वर्षदेखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको पनि जानकारी दिए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको वर्तमान संरचना र कार्यशैलीबाट अपेक्षित सुधार गर्न कठिन रहेको भन्दै उनले बोर्डको लगानीलाई पूर्वाधार तथा प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गर्ने बताए । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले निगमलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा लैजानुपर्ने धारणा राखे ।

युरोपेली संघले नेपालका हवाई सेवा प्रदायकलाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राखेको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताए । सुशासनलाई समृद्धिको पहिलो आधार भन्दै मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।