काठमाडौं — सन् २००७ मै दक्षिण एसियामै पहिलो पटक थ्रीजी (3G) सेवा सञ्चालन गरेर प्रविधिमा अग्रणी देखिएको नेपाल, फाइभजी (5G) को दौडमा भने निकै पछाडि धकेलिएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले फाइभजीको सफल परीक्षणपछि सिक्सजी (6G) को तयारी गरिरहँदा नेपाल बल्ल फाइभजीको नीतिगत खाका कोर्ने चरणमा पुगेको छ। ढिलै भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) ले नेपालमा फाइभजी भित्र्याउनका लागि ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान- नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ नामक ९ वर्षे रोडम्यापको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि, महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरूसहितको यो योजनामा आवश्यक पर्ने अर्बौं रुपैयाँ लगानीको स्पष्ट खाका नहुँदा यसको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाअनुसार सन् २०२७ सम्ममा देशभर मोबाइल ब्रोडब्यान्डको औसत गति २० एमबीपीएस पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी, सन् २०३० सम्ममा सबै महानगर र उपमहानगरपालिकाहरूमा १०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने र सन् २०३५ सम्ममा देशभर फाइभजीको कभरेज विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ। यी लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ रेडियो नेटवर्क, अप्टिकल फाइबर र उच्च क्षमताका ब्याकहोल (टावरहरू) मा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। विशेषगरी हिमाली र पहाडी भेगमा यस्तो पूर्वाधार पुर्‍याउनु प्राविधिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

लागत कम गर्न प्राधिकरणले केही रणनीतिक प्रस्तावहरू अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत सन् २०२६ सम्ममा नेपालबाट थ्रीजी (3G) सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने योजना छ, जसले टेलिकम कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च घटाउने विश्वास गरिएको छ। अर्को उपायको रूपमा पूर्वाधार साझेदारी (Infrastructure Sharing) लाई अघि सारिएको छ। यसअनुसार एनसेल र नेपाल टेलिकमले आ-आफ्नो छुट्टै टावर र फाइबर नबिछ्याई एउटै पूर्वाधार साझा रूपमा प्रयोग गर्नेछन्। साथै, दुर्गम क्षेत्रमा ‘लोकल रोमिङ’ को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। तर, सुरुवाती चरणमा फाइभजी ल्याउन ‘एनएसए मोडल’ (Non-Standalone) प्रयोग गर्ने विकल्पले भने विज्ञहरूमाझ चिन्ता बढाएको छ। यसको अर्थ ५जीका लागि नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुको साटो पुरानै ४जीको पूर्वाधारमा ५जी चलाउने हो। विज्ञहरूका अनुसार यसले लागत त घटाउँछ, तर उपभोक्ताले फाइभजीको वास्तविक गति र गुणस्तर भने पाउन सक्ने छैनन्।

योजना जतिसुकै आकर्षक सुनिए पनि यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको वित्तीय व्यवस्थापन हो। तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यका जस्ता सीमित सहरी क्षेत्रमा मात्र फाइभजी विस्तार गर्न कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च लाग्ने अनुमान छ। यदि यसलाई देशभर विस्तार गर्ने हो भने यो खर्च ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ। ओटीटी (ओभर द टप) एप्लिकेसनहरू (जस्तै: भाइबर, ह्वाट्सएप) को बढ्दो प्रयोगका कारण भ्वाइस र एसएमएसबाट हुने आम्दानी घटेर सञ्चालन घाटाको जोखिममा रहेका टेलिकम कम्पनीहरूले यति ठूलो लगानी कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर मस्यौदामा छैन। प्राधिकरणले फाइभजीबाट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा क्रान्ति आउने दाबी गरे पनि लगानीको प्रतिफल कहिले र कसरी उठ्छ भन्ने वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

टेलिकम क्षेत्रको विद्यमान कर र लाइसेन्स प्रणालीले पनि नयाँ प्रविधि भित्र्याउन निरुत्साहित गरिरहेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISPs) हरूले उल्लेख्य नाफा कमाइरहँदा टेलिकम कम्पनीहरूले भने रोयल्टी, नवीकरण दस्तुर (जुन २२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ), फ्रिक्वेन्सी शुल्क र चर्को करको भार खेप्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा ५० अर्बको नयाँ पूर्वाधार बनाएर सस्तोमा सेवा दिनु टेलिकम कम्पनीहरूका लागि असम्भव जस्तै छ। तर, प्राधिकरणको मस्यौदामा यस्ता शुल्क र कर परिमार्जन गर्ने विषयमा कुनै ठोस कुरा उल्लेख छैन। विज्ञहरूका अनुसार, जबसम्म सरकारले करको भार घटाउँदैन, स्पेक्ट्रम सस्तो बनाउँदैन र पूर्वाधार साझेदारीलाई कानुनी रूपमै अनिवार्य गर्दैन, तबसम्म फाइभजीको यो रोडम्याप कागजमै सीमित रहने जोखिम उच्च छ। केवल देखावटी रूपमा फोरजीकै पूर्वाधारमा फाइभजी चलाउनुले न त उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ, न त देशको अर्थतन्त्रलाई नै।